नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । यो बेला सदनमा सत्तारुढ संसद्को संख्या गन्ने हो भने कांग्रेसका ८८ जना, एमालेका ७८, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका सात र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार जना गरी १७७ जना सांसद् प्रतिनिधिसभामा छन् । यो भनेको ६७ प्रतिशत अर्थात् दुईतिहाइको सरकार हो । तर यही सरकारले पटक–पटक अध्यादेश जारी गरेको छ । केही अघिमात्र सहकारी अध्यादेश ल्याएको सरकारले शुक्रबार राति अबेर ‘पपुलिस्ट’ अध्यादेश ल्यायो ।
नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पपुलिस्ट व्यवस्था भएको कारण विपक्षी दलहरुले यसको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् ।तर महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको सदन समयमा नखुलाएर अध्यादेशबाटै सत्ता सञ्चालन गर्न खोजिनु हो । मंसिरमै खोल्नुपर्ने सदन विपक्षी दलहरुको अकर्मण्यताका कारण बन्द छ ।
सायद राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन भनेर होला विपक्षी दल माओवादी मौन बसेको । यही कारण देखाएर एमालेले पनि नेपाली कांग्रेसलाई रिझाएको होला । तर आफूलाई दुईतिहाइको सरकार भनेर धक्कु देखाउने, अध्यादेशको टेकोमा सरकार चलाउने– यो युक्तिसंगत देखिन्न । वाहवाही र पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याए पनि अध्यादेश क्षणिक हो । यसले सदन फेस गर्नैपर्छ । भोलि दुवै सदनबाट पारित हुन नपाए यस्तो व्यवस्थाले कचिंगलमात्र सिर्जना गराउँछ ।
यसैले यस्तो विषयमा सरकार र विपक्ष चनाखो बन्नैपर्छ । अति आवश्यक नियम कानुनमा प्रतिपक्षले पनि अवरोध गर्न हुन्न । यस्तो विषय सदनबाटै ‘फास्ट ट्र्याक’मा ल्याएर कानुन बन्नुपर्छ । अध्यादेशबाट केही समयका लागि लागू हुनेगरी अधकल्चो पार्नु हुन्न । अध्यादेशको टेकोमा सत्ता चलाउन खोज्नु मूर्खता पनि हो । यस्तो विषयमा पटक–पटक अनुभव बटुलिसकेका ओली किन अझै चेतेका छैनन् ? यो आफैंमा गम्भीर विषय हो । त्यसैले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विगतझैं यस्तो विषयमा सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र राष्ट्रपतिको गरिमा बढ्ने देखिन्छ ।
