बेरोजगारीको समस्याले पिल्सिएका नेपाली युवाहरु विदेशी मुलुकमा श्रम गर्न बाध्य छन् । स्वदेशमा रोजगारी अभावमा दुःख पाएका उनीहरुले विदेश जाँदा बेहोनुपर्ने सकस भनिसाध्य छैन । पासपोर्ट बनाउने बेलादेखि नै उनीहरुको सकसपूर्ण यात्रा सुरु हुन्छ । यो कतै लुकेको नभई सबैले देख्दै÷भोग्दै आएको समस्या हो । सरकारले ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार’को नारा लगाएको वर्षौं भए पनि यस क्षेत्रको असुरक्षा हट्न सकेको छैन । यसको पछाडि विभिन्न कारण छन् ।
रोजगारीका नाममा मानव तस्कर हुने गरेका घटना पनि नयाँ होइन । विभिन्न बहाना र प्रलोभनमा पारी युवाहरुसँग लाखौं असुलेर ठगी गर्ने गिरोह नै सक्रिय छ । बेलाबखत त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरु पक्राउ परे पनि मुख्य व्यक्तिहरु शक्तिको आडमा खुलमखुला हिँडिरहेका छन् । अहिले त प्रदेशका मन्त्रीसम्म पनि मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिएका छन् । त्यसो त संघीय सरकारका श्रममन्त्रीले आफ्नो स्वार्थअनुकूल तथा व्यवसायीको दबाब÷प्रभावमा विभिन्न निर्णय गर्दै आएका छन् । व्यवसायीको लाभका लागि गरिने त्यस्ता निर्णयहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई उल्टै मार परिरहेको छ । यसमा मन्त्री र व्यवसायीको हातेमालो हुने गरेको तथ्य लुकेको छैन ।
सरकारले मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने कामदारका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था लागू गरेको वर्षौं भइसक्यो । तर, व्यवसायीले कामदारबाट ठूलो रकम असुल्न छाडेका छैनन् । व्यवसायी स्वयंले यो कुरा खुला रुपमै स्वीकार गरिरहेका छन् । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को नीतिअनुसार कामदार पठाउँदा व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउँछ । तर, व्यवहारमा लाखौं असुली भइरहेको छ । अहिले व्यवसायीहरु उक्त सेवा शुल्क बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गुनासो पोख्ने काम गरिरहेको छ । सेवा शुल्क नबढाउँदा कामदार मारमा परेको उसको दाबी छ ।
संघको यो दाबीको खास अर्थ देखिँदैन । किनकि, व्यवसायीहरुले सेवा शुल्कमात्र लिएर कामदार पठाइरहेका छैनन् । यद्यपि, सीमित व्यवसायीले भने नियमानुसार नै कामदार पठाउने गरेको देखिन्छ । त्यसैले सेवा शुल्क बढाउने भनेको लिइरहेको बढी शुल्कलाई वैधानिक बनाउने चालबाजी मात्र हो भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी बढेको हो ।
यहाँ सरकार र व्यवसायी दुवैका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार मारमा परेका छन् । अब सरकारले व्यवसायीको स्वार्थमा होइन, कामदारको हितमा हुनेगरी निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जिटुजी सम्झौतामार्फत दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायललगायतका देशमा कामदार पठाइरहेकामा सो कार्यको अनुमति म्यानपावर कम्पनीलाई दिने तयारी स्वार्थपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले यो कार्य तुरुन्त रोकियोस् ।
