- सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, गैरकानुनी लाभ, राजस्व चुहावट, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाने, घुस रिसवत लिनेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि स्थानीय सरकारमा बढ्दो
- स्थानीय तहमा भएका ८१ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा
- केही स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि निलम्बित हुँदा बजेट ल्याउनै समस्या
काठमाडौं– गाउँको सिंहदरबारका रुपमा लिइने स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनेको देखिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेर नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिएर सरकारलाई हानी पु¥याउनेजस्ता वित्तीय अपराधसँग जोडिएका गतिविधि स्थानीय सरकारमा अधिक भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहका भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भन्दै अख्तियारले ८१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । ती मुद्दाका प्रतिवादी ४३६ जना छन् । यसमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै छन् ।
अख्तियारले प्रदेश र संघभन्दा पनि स्थानीय सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका बढी मुद्दालाई विशेष अदालत पुर्याएको देखिन्छ । यसले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको पालना कति कमजोर ढंगले भइरहेको र कति अराजकता निम्तिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सूर्यनाथ उपाध्याय
पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार
उनीहरूले सेवाग्राहीसँग घुस रिसवत लिएको, केहीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको, राजस्व चुहावट, प्रतिकूल बकपत्र दिएकोजस्ता कसुर गरेको अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा नगरपालिकाका प्रमुख १६ जना, उपप्रमुख ११ जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष सात जना, उपाध्यक्ष आठ जना, वडाध्यक्ष ४२, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य सात/सात जना गरी कूल १०१ जना जनप्रतिनिधि छन् । बाँकी कर्मचारी हुन् ।
अख्तियारले जनाएअनुसार रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख अजय प्रकाश र उपप्रमुख रीतादेवीविरुद्ध गैरकानुनी हानिनोक्सानीको मुद्दा परेपछि दुवै जना निलम्बनमा छन् । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख मेथुर चौधरी, सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका, सिरहाका अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद र उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश साह सोनार र उपप्रमुख रौशन खातुन, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनलाल चौलागाईंलगायत भ्रष्टाचार मुद्दापछि हाल निलम्बनमा छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा अधिकांशले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी खरिदमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको लगायत अभियोग लगाइएको छ । खासगरी स्थानीय तहको भ्रष्टाचारमा नदीजन्य पदार्थको दोहन र कम मूल्यमा बिक्री गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेका, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितताजस्ता कसुरमा जनप्रतिनिधिहरू प्रतिवादी बनेका छन् ।
आयोगले पछिल्लोपटक गत २३ असारमा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण रोकाय, उपाध्यक्ष जोशी धामी र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीसहित नै जनालाई सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर ग¥यो । त्यही दिन डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाका खरिदार मेखराज जोशीविरुद्ध शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यसको दुई दिनअघि धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम दरश यादवसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारले गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही दिन सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतसहित ८ जना विरुद्ध अख्यितारले भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
यी प्रतिनिधिमूलक घटनामात्रै हुन् । भ्रष्टाचार आरोपमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि केही स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउनै समस्या भएको छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर जसरी गरिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा स्थानीय तह वित्तीय अनुशासन पालनामा अत्यन्तै अराजक देखिएको लाग्न थालेको बताउँछन् ।
‘अख्तियारले प्रदेश र संघभन्दा पनि स्थानीय सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका बढी मुद्दालाई विशेष अदालतमा पु¥याएको देखिन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यसले वित्तीय अनुशासनको पालना कति कमजोर ढंगले भइरहेको र कति अराजकता निम्तिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको थियो । २०७७/७८ मा २२ जना, र २०७८/७९ मा ह्वात्तै बढेर १५१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दायर भएका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा झन् बढेर २२६ जना जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारका अभियुक्त बनेका थिए । २०८०/८१ मा बढेर ४३६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नता बढ्दो क्रममा रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । स्थानीय तहमा बजेट र विकासका गतिविधि बढेसँगै उनीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रममा बढोत्तरी भएको छ । यस्ता गतिविधि बढ्दै गए निकट भविष्यमै धेरै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारको कसुरमा जेल पुग्ने देखिन्छ । र, यदि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलेको अवस्थामा कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरू मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म निलम्बित हुन्छन् ।
अख्तियार प्रवक्ता घिमिरेले स्थानीय तहसँगै प्रदेश र संघ सरकारको गरी २०१ मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा दायर भएको बताए । उक्त संख्याका मुद्दामा एक हजार ५२० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको उनको भनाइ छ । त्यसमा सर्वाधिक ५२४ कर्मचारी, जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १८१, लेखापढी व्यवसायी दुई, दुई बिचौलिया, ९१ व्यवसायी र ६१९ अन्य व्यक्ति छन् ।
