काठमाडौं - गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का एक अभियन्ता डा केशव पौडेलले एकीकृत र सबल एनआरएनए बनाउन संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई अपिल गरेका छन्।
उनले एनआरएनए विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भन्दै उक्त फैसलालाई एकताबद्ध एनआरएनए बनाउने एउटा अवसरको रुपमा लिनु पर्ने बताएका छन् ।
१० औं महाधिवेशन पछि गठित केन्द्रीय कार्य समितिमा महासचिव तथा ११ औं महाधिवेशन पछि गठित आरके शर्मा नेतृत्वको कार्यसमितिमा केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा पौडेलले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका निम्ति खण्डित एनआरएनए अनि निश्चित स्वार्थ सहितको एनआरएन नभई सबै समेटिएको एनआरएनको आवश्यकता रहेको बताए। ।
'अहिले हामीले उठाउँदै आएको नागरिकताको बिषय गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थासँगै आंशिक सम्बोधन पक्कै भएको छ । यसमा पनि हामी एकताबद्ध हुन नसक्दा कमजोर आवाजका कारण धेरै विषयहरूलाई सम्बोधन गराउन सकेका छैनौं,' उनले भने।
व्यक्तिगत रूपबाट भन्दा पनि संस्थागत रूपमा हेर्दा सर्वोच्चको यो निर्णयले संस्थाले जितेको छ भन्दै एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डा पौडेलले फैसलालाई विभिन्न कोणवाट परिभाषित गर्ने र फेरि आ-आफ्नो अनुकुल ब्याख्या गर्ने चेष्टा नगर्न बरु यसलाई सबै एनआरएनहरु सहमति, सहकार्य र सह-अस्तित्वका साथ अघि बढ्दै एकताबद्ध एनआरएनए बनाउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
डा पौडेलको वक्तव्यको पूर्ण पाठ जस्ताकाे तेस्तै :
सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीमा सादर नमस्कार !
गैरआवासीय नेपाली संघ केवल एउटा संस्था मात्र नभई गैरआवासीय नेपालीको आड अनि भरोसाको केन्द्र हो । स्थापनाकाल देखिनै आम गैरआवासीय नेपालीका तमाम मुद्दालाई नेपाल सरकार मार्फत संघले सम्बोधन गराउन सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको यहाहरु सबैलाई अवगतनै छ । हामी सबैको चाहना ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ अनि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो । यसका निम्ति खण्डित एनआरएनए अनि निश्चित स्वार्थ सहितको एनआरएन नभई सबै समेटिएको एनआरएनए अनि निस्वार्थ भावले सहयोग गर्न सक्ने र चाहने एनआरएनको आवश्यकता रहेको छ । अहिले हामीले उठाउँदै आएको नागरिकताको बिषय गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थासँगै त्यसले आंशिक सम्बोधन पक्कै भएको छ । यसमा पनि हामी एकताबद्ध हुन नसक्दा कमजोर आवाजका कारण धेरै विषयहरूलाई सम्बोधन गराउन सकेका छैनौं ।
स्थापनाकाल देखिनै एउटा विशिष्टिकृत पहिचान बनाएर सरकारसँग दरिलो ढंगवाट आफ्नो कुरा राख्न सक्ने सामर्थ्यको एनआरएनए रहेको थियो । तर सिमित स्वार्थका खातिर संघको नवौं विश्व सम्मेलनले संघको गतिमा अवरोध मात्र सिर्जना गरेन एनआरएनलाई विभाजित समेत बनायो । बाटो त्यहि नेर बिग्रिएपछि समाधान खोजी सहि ट्राकमा ल्याउने भन्दा पनि सबै पक्षबाट बल मिच्याईनै गर्न खोजियो, दशौं विश्व सम्मेलनमा। त्यसमा झन् बढि मलजल हुने काम भयो एघारौं विश्व सम्मेलन सम्म आईपुग्दा हामीले निर्वाचनमा अवलम्बन गरेको परिपाटी, त्यसवाट देखिएको परिदृश्य र उत्पन्न परिणामले हाम्रो प्रतिष्ठा धुमिल भैसकेको थियो, यसर्थ हामीले कसैको फाईदा वा बेफाईदा, कसैको हार वा जीतको रुपमा नलिई नेपालको सम्मानित सर्बोच्च अदालतले गरेको यो फैसलालाई एकताबद्ध एनआरएनए बनाउने एउटा अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।
फैसलालाई विभिन्न कोणवाट परिभाषित गर्ने र फेरि आ-आफ्नो अनुकुल ब्याख्या गर्ने चेष्टा कसैले नगरौ । बरु यसलाई हामी सबै एनआरएनहरु सहमति, सहकार्य र सह-अस्तित्वका साथ अघि बढ्दै एकताबद्द एनआरएनए बनाउने अवसरका रुपमा उपयोग गरौं।
बिगतका ती बिवादित समयमा पनि म सदैव सहमति र सहकार्यतालाई अगाडि राखी एकताबद्द एनआरएनए बनाउन लागेको थिए । एघारौं सम्मेलनबाट उत्पन्न परिस्थिति प्रति पनि मैले आफ्नो धारणा राख्दै सबैलाई अतिवादिता छाडी मिलेर जाने वातावरण निर्माणमा जुट्न अपिल समेत गरेको समेत यहॉहरुमा बिदितै छ ।
व्यक्तिगत रूपबाट भन्दा पनि संस्थागत रूपमा हेर्दा सर्वोच्चको यो निर्णयले संस्थाले जितेको छ । व्यक्तिगत पद गौण बिषय हो संस्थाको प्रतिष्ठा र एकता अहं हो । यो निर्णयले मेरो वा अरु कसैको पद रह्यो या रहेन यसलाई हामीले महत्व दिने भन्दा पनि पद भन्दा ठूलो हाम्रो सक्रियता, योगदान अनि एनआरएनएको भविष्य हो भन्ने तर्फ सचेत रहँदै अगाडि बढ्न सबैमा अपिल पनि गर्न चाहन्छु । एउटै उद्देश्य भएका धेरै कमजोर संस्था भन्दा एकिकृत र सवल एनआरएनए बनाउन हामी सबै लागौं ।
धन्यवाद, जय नेपाल !
जय एनआरएनए, जय एनआरएन ।
