पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सुविधा दिन कानुन बनाउने तयारी गरिरहँदा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । मुलुक आर्थिकरुपमा निकै कमजोर अवस्थामा रहेकै बेला पूर्वविशिष्टहरुका नाममा सुविधा बढाउने प्रयत्न गर्नु भनेको जनतामाथि घात गरेको ठहर्छ । निजामती सेवामा कार्यरत रही ५८ वर्षे सेवापश्चात् अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ‘पेन्सन’ समेत वैदेशिक ऋणबाट उपलब्ध गराइरहेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी पूर्वविशिष्टहरुलाई थप सुविधा दिनु किमार्थ उचित होइन । पूर्वराजादेखि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वगृहमन्त्रीसम्मले पनि सरकारी सुविधा लिएको देखिन्छ । यसरी जनतालाई निराश बनाउनेगरी पूर्वविशिष्टहरुका लागि मासिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर अनि थप सुविधा बढाउने कानुनको तयारी गरिरहँदा वर्तमान सरकार कति सुविधाभोगी छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पूर्वविशिष्ट भन्नेहरुहरुले राज्यलाई के दिए ? उनीहरुबाट राज्यले के पाए भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बरु तिनै विशिष्टहरुले पदमा रहँदा राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गरेको जनआक्रोश छ । त्यो आक्रोशलाई चिर्नका लागि गणतन्त्रमा जनताको शासन चल्नुपर्ने थियो । तर यसका शासकहरु सेवा सुविधाभोगी भएका कारण पछिल्लो समय गणतन्त्र र संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिसकेको छ ।
व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधाभोगी बनाउनेगरी कानुन कुनै हालतमा पनि ल्याउनु हुँदैन । जुन बेलासम्म व्यक्ति विशिष्ट पदमा बहाल रहन्छ त्यस अवधिसम्ममात्र राज्यले सुविधा दिने र पद बहाल नरहेपछि कुनै पनि सुविधा नदिने कानुन बन्नुपर्दछ । हरेक कुरा विदेशीको सिको गर्नेले राज्यको स्रोत दोहनका लागि सुविधाभोगी कानुन ल्याउनुको साटो तिनै विदेशी विशिष्ट व्यक्तिहरुजस्तै गरी पद समाप्त भएसँगै राज्यको सेवा पनि समाप्त गर्नेगरी कानुन ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
यदि वर्तमान सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधाभोगी बनाउने किसिमले कानुन निर्माण गर्ने प्रयास ग¥यो भने त्यसले विद्रोह निम्त्याउँछ । जनविद्रोह निम्तनेगरी पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा दिने योजना नै खारेज होस् । सरकार साँच्चै नै नागरिकको सरकारका रुपमा आफूलाई रुपान्तरण गर्न चाहन्छ भने कुनै पनि पूर्वविशिष्टहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी सुविधा सदाको लागि अन्त्य गरोस् ।
पूर्वविशिष्ट पदमा पुगेका व्यक्तिमात्र होइन, सुरक्षा निकायमा कार्यरत उच्च पूर्वकर्मचारीहरुले समेत सुविधा लिएका छन् । कानुन भएका वा कानुन विपरीत लिएका त्यस्ता सुविधासमेत खोसेर सरकारले नागरिकहरुको हितमा लगाउन सक्नु पर्दछ र मात्र सरकार साँच्चैको जनताको सरकार बन्न सक्छ । सरकारको ध्यान नागरिकको सरकार बन्नेतर्फ जाओस् ।
