अर्थ मन्त्रालयले सधैंझैं यसपटक पनि बजेटको मार्गदर्शन जारी गरेको छ । आठबुँदे मार्गदर्शन झट्ट हेर्दा लोकप्रिय देखिन्छ । तर कार्यान्वयन के हुने हो त्यो भने हेर्नै बाँकी छ । निर्वाचनमा आफ्नो क्षेत्रमा विकास ल्याउँछु भन्दै वाचा कसेर नेताहरु चुनाव जितेर आएका हुन्छन् ।
विशेषगरी प्रभावशाली नेताहरु र सत्तारुढ दलका नेताहरु अहिले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पार्न मन्त्रालय मन्त्रालय चहार्न थालेका छन् । खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरु आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न सफल हुन्छन् पनि । मन्त्रीहरु पनि सकेसम्म आफ्नो क्षेत्रलाई चुनावी आधार बनाउन बजेट छुट्याउन माहिर छन् । यसोत्यसो गर्दा मार्गदर्शनलाई बिर्सेर मन्त्रीहरु दोहोरोतेहोरो बजेट पार्न खोज्छन् ।
राजस्व उठाउन नसक्दा पछिल्लो समय सरकार समस्यामा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा असन्तुलित तवरले घटेको छ । असुरक्षा, भ्रष्टाचार आदिका कारण परियोजनाहरु बेलैमा पूरा नहुँदा लगानीको जोखिम बढेका छन् । जसले गर्दा सरकारलाई स्रोत सुनिश्चित गर्न निकै अप्ठेरो परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव हुनुपर्ने मार्गदर्शन निकै राम्रो हो । अत्यावश्यक र खर्चमा मितव्यायिता शब्दहरु पनि सुन्दा मिठा छन् । स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित पार्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।
यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । अहिले काठमाडौं बाहिर निस्कने हो भने मुख्य मार्गहरु निर्माणको क्रममा छ । पश्चिम पुग्ने महेन्द्र लोकमार्ग होस् या पूर्व छिचोल्ने बिपी राजमार्ग, हेटौंडा निस्कने सडक, अरनिको लोकमार्ग, सबै निर्माणकै क्रममा छ । जुन कहिले पूरा हुने हो मिति यकीन छैन । सर्वसाधारण यसबारे निर्धक्क भन्छन्– राज्य लागे केही समय लाग्दैन । तर राज्यको ढुकुटी बलियो छ त ? प्रश्न यहीनेर आएर अड्किन्छ । विगतमा बजेट छर्दा भारमाथि भार पर्दै आएको छ । त्यसमाथि विपद्को पूर्वानुमान गर्न नसक्दा यस्ता पूर्वाधारहरुमा विदेशी निकायको भर पर्नु सरकारको बाध्यता बनेको छ ।
सरकारले गेट, टावर, स्थानीय तहको भव्य भवनहरुमा चर्को बजेट खर्च गर्दा अर्को भार थपिएको छ । प्रदेशहरु मन्त्री क्वाटर बनाउने होडमा खर्च बढ्दो छ । यी विषयलाई मार्गदर्शनले छुन सकेको छैन । यसैले यस्ता विषयमा पनि बजेट निर्माणमा ध्यान देओस् ।
