विपद्लाई कारण देखाउँदै अहिले हरेक क्षेत्रमा कालोबजारी मौलाएको छ । दसैं मान्न गाउँघर हिँडेका यात्रीलाई महँगो दरमा टिकट भिडाउनेदेखि दैनिक उपभोग्य सामानलाई दोब्बर तेब्बर मूल्यमा बेच्नेसम्मको तिकडम जारी छ । यद्यपि, यस विषयमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । महँगी र ठगी नियन्त्रण कसले गर्ने ? नियमन गर्ने कुनै निकाय छैन ।
हुन त विपद्कै समयमा राज्यको उपस्थिति कतै देखिएन । तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रीहरु बाढीपहिरोले क्षति पुगेको आँगनसम्म पुग्न १० दिन लगाउँछन् भने त्यस्तो सरकार प्रमुखबाट के आशा गर्नु ? अहिले जनता कहिले सडक नभएको कारण देखाउँदै, कहिले बाटो लामो भएको भन्दै दोब्बरसम्म मूल्य तिर्दै बसको टिकट किन्न बाध्य छन् । सडकमा चापको कारण देखाउँदै हवाई यात्रामा उस्तै लुट जारी छ ।
उपभोग्य सामानमा ठगी उस्तै छ । तरकारीको भाउ त्यसैगरी बढ्दा सरकारी निकायलाई कहिले दसैं लाग्ला र ढुक्कले बसौंला जस्तो भएको छ । केही ठाउँमा सादा पोसाकको प्रहरी खटाएर व्यवसायी भड्काउने कामबाहेक सरकारले केही गर्न सकेको छैन । दसैंमै कमाउने मौका भन्दै व्यवसायीले पनि सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारिरहेका छन् ।
यस्तो बेला सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्छ । व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैलाई मर्का नपर्नेगरी मूल्य निर्धारण गर्ने र यसको नियमन गर्ने भूमिकामा सरकार देखिनुपर्छ । दुवै पक्षको सहमति उल्लंघन गर्ने व्यवसायीविरुद्ध अनलाइन उजुरी सप्रमाण दिन मिल्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । अहिलेको युग भनेको पारदर्शिताको युग हो । सर्वसाधारणले पनि आफू ठग्ने कम्पनीबारे सार्वजनिकरुपमा धारणा राख्नुपर्छ । यस्तो गरेमा व्यवसायी पनि सच्चिन बाध्य हुन्छन् ।
सचेत उपभोक्ता बन्ने अधिकार सर्वसाधारणलाई छ । आफूलाई अतिआवश्यक भएपछि महँगै तिरेर भए पनि चुपचाप किन्ने बानी खुला प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायका लागि निकै घातक हो । त्यसैले पनि उपभोक्ताले पनि यसबारे आवाज उठाउनुपर्छ । सरकारं मौन बस्नै हुँदैन । व्यवसायीले पनि अबका दिनमा आफूलाई अब्बल देखाउँदै लैजाने हो भने सेवा राम्रंो र गुणस्तरीय दिएर लुट बन्द गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके न त सर्वसाधारण ठगिन्छन्, न त व्यसायी नै घाटामा पर्छन् । सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा जनताको विश्वास बढेर आउने छ । यसैले चाँडोभन्दा चाँडो कालोबजारी अन्त्य गरी सरकारले राज्य भएको अनुभूति दिलाओस् ।
