- संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यम्पादन मूल्यांकन कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा हुने उल्लेख गरिएको छ
- स्थानीय तहलाई दिइने यही अधिकारलाई लिएर शिक्षकहरु त्रसित बनेका हुन्
- शिक्षकहरूको यो माग पूरा गर्न संविधानकै संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्
काठमाडौं– अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि निकै चिन्ताजनक रहेको अवस्थाबीच देशभरबाट हुल बाँधेर काठमाडौं आइपुगेका शिक्षकको आन्दोलन तत्काल रोकिने छाँट छैन । सरकारसँग राखिएका १७ बुँदे माग विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा समावेश गरिएको अवस्थामा मात्रै आन्दोलन अन्त्य गरेर घर फर्किने उनीहरूको अडान छ ।
शिक्षकहरूका एउटा माग पूरा गर्न सरकारलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ । त्यो हो– शिक्षकको सरुवा, बढुवा र बर्खास्तीको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा, कार्यम्पादन मूल्यांकन कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा हुने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा विधेयकको दफा ४८ मा भनिएको छ, ‘आयोगबाट शिक्षक सेवाको पदमा सिफारिस भई आएका व्यक्तिलाई गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।’
विधेयकअनुसार स्थानीय तहले मातहतका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा गर्न सक्नेछ । साथै एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा गर्न चाहेमा सहमति लिनुपर्छ । विधेयकले शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।
विधेयकको दफा ८४ अनुसार पदीय मर्यादा अनकुल कार्य नगरेमा, परीक्षा र पठनपाठन सम्बन्धी काममा लापरवाही वा ढिलासस्ती गरेमा, विद्याथीलाई शिष्ट, मर्यादित र सहयोगी व्यवहार नगरेमा वा अनावश्यक हैरानी दिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिनसक्ने छ । उचित र पर्याप्त कारण भएमा आयोगसँग परामर्श लिएर ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि वा बढुवा रोक्का गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको यही व्यवस्थामा आन्दोलनरत शिक्षकहरुको चर्को विरोध छ । शिक्षकहरूको यो माग पूरा गर्न संविधानकै संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । उनले विधेयक मात्रै संशोधन गरेर नपुुग्ने बताए ।
‘माद्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको छ तर स्थानीय तहलाई दिन नहुने भन्ने माग सम्बोधन गर्न चुनौती देख्छु’, डा. कोइरालाले भनेका छन्, ‘यसका लागि त संविधान नै संशोधनसम्म पुग्नुपर्छ ।’
शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा र बर्खास्तीलगायत अधिकार जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसलाई कमजोरीको रूपमा अथ्र्याउँदै पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकाको इन्द्राणी मावि मौवाका प्रधानाध्यापक खड्गनारायण थापाले विधेयकमार्फत् सरकारले सच्याउनुपर्ने बताए ।
‘स्थानीय अधिकारी राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही नबन्लान् भन्न सकिँदैन । यदि, त्यसो भए त शिक्षकको जागिर जहिल्यै धरापमा पर्छ’, उनले प्रभावसँग भने । थापासहितका हजारौं शिक्षक सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको विधेयकका कयौं प्रावधान संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । जबकि, शिक्षक कहिल्यै पनि सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि चिन्तासमेत लिँदैनन् । सिकाइ उपलब्धि उकास्न प्रयत्नसम्म गर्दैनन् ।
दुई वर्षअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानबाट सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि ४८ प्रतिशत छ । तर, सरकारले भने हरेक वर्ष सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन प्रतिविद्यार्थी २९ हजार २०० रूपैयाँ खर्चिने गरेको छ ।
यसलाई शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले लगानीअनुसारको सिकाइ उपलब्धि नभएको भन्दै यसमा शिक्षक नै बढी जिम्मेवार रहेको दाबी गरिरहेका छन् । हुन पनि २०६५ सालतिर प्रतिविद्यार्थी सरकारी लगानी २९ सयमात्रै छँदा सिकाइ उपलब्धि ५७ प्रतिशत थियो ।
यसरी हरेक वर्ष सिकाइ उपलब्धि खस्किँदो छँदा शिक्षकहरू भने सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न काठमाडौंमा छन् । बिहान १० बजेपछि माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म दुई दिनयता लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौंको मुख्य क्षेत्र बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डला क्षेत्रसम्मै सवारी सञ्चालन ठप्प हुने गरेको छ । यसको असर उपत्यकाको अन्य ठाउँमा पनि पर्ने गरेको छ ।
आन्दोलित हजारौं शिक्षकहरूको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलगायतसँगग वार्ता गरेको थियो । वार्ता भने निष्कर्षविहीन भयो ।
तर, वार्तापछि शिक्षामन्त्री राईले शिक्षकको जायज मागहरू सम्बोधन हुने बताए । ‘शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन हुन्छ । यसमा सकारात्मक छौं’, वार्तापछि पत्रकारहरूसँग राईले भने । बिहीबार साँझ पनि गृहमन्त्रालयमा छलफल भयो यही समस्याबारे । तर सहमतिको टुंगो लागेन । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीका अनुसार शुक्रबार बिहान ९ बजे औपचारिक रूपमा छलफल गर्ने सहमतिमा साँझको बैठक टुंगियो ।
वार्तामा भने शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले विधेयक संशोधन गरेर माग सम्बोधन गर्न लिखित सहमति हुुनुपर्ने अडान राखेका थिए । लिखित सहमतिका लागि सरकार पक्ष तयार नभएको महासंघले जनाएको छ ।लिखित सहमति हुनुुपर्ने महासंघको अडानपछि सरकारले गृहमन्त्री श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । समितिमा शिक्षामन्त्री राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ छन् ।
समितिले वार्ता थालेको छ । यो समाचार तयार गर्दासम्म समिति र महासंघका पदाधिकारीबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता भइरहेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरूले आफूहरूको माग शिक्षा मन्त्रालयले मात्र पूरा गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ, शिक्षा र कानुन मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्र वार्ता गर्ने अडान गर्दै आएका थिए । सोहीअनुसार वार्ता समिति गठन भएको हो ।
महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले माग सम्बोधन नहुञ्जेलसम्म शिक्षकहरू घर नफर्किने बताएकी छिन् ।‘जे–जे माग छन् हाम्रा, सम्बोधन नहुुञ्जेल यहीँ (काठमाडौंमै) बस्छौं । आन्दोलन गर्छौ’, उनले माइतीघरमा पत्रकारहरूसँग भनिन्, ‘बल्लबल्ल नयाँ संविधानअनुसार बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूका अनेक अधिकार कुुण्ठित गर्न खोजिएको छ ।’
