रुपन्देही उपनिर्वाचनको सरगर्मी सुरु भएको छ । उहाँलाई त्यहीँ राख्दा रास्वपालाई फाइदा हुने ठानेर सरकारले यही बेला सरुवा गरेको हाम्रो आशंका छ । दोस्रो, लामिछानेलाई काठमाडौं स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको अर्को कारण लामिछानेको मानवअधिकारका विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारलाई परेको दबाब हो ।
मनिष झा
प्रवक्ता, रास्वपा
काठमाडौं- आगामी १७ कात्तिकमा हुने उपचुनावको सरगर्मी बढेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको अड्डासार भएको छ । रुपन्देही जिल्ला कारागारबाट लामिछानेलाई शनिबार ललितपुरको नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको हो ।
त्यस क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल परिसर र कारागार अगाडि उनका पार्टी कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू ठूलो संख्यामा देखिए । लामिछाने हात हल्लाउँदै कारागार पसे । उनी गत जेठमै काठमाडौं आउन चाहन्थे । उनले जेठको दोस्रो साता अड्डासारका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, उनको दल रास्वपा र विपक्षी अन्य दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको संसद्मा विरोध गरेपछि अड्डासार रोकिएको थियो । हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले लामिछानेलाई राखिएको कारागारको अनुगमन गरेको थियो । आयोगकी आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा भएको अनुममन टोलीले लामिछानेले आधारभूत मानवअधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
तर, लामिछानेको अड्डासारलाई लिएर रास्वपामा संशय पैदा भएको छ । उक्त दलका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार दुई कारणबाट लामिछानेको नक्खु कारागारमा अड्डासार भयो । ‘पहिलो-रुपन्देही उपनिर्वाचनको सरगर्मी सुरु भएको छ । उहाँलाई त्यहीँ राख्दा रास्वपालाई फाइदा हुने ठानेर सरकारले यही बेला सरुवा गरेको हाम्रो आशंका छ । दोस्रो– लामिछानेलाई काठमाडौं स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको अर्को कारण लामिछानेको मानवअधिकारका विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारलाई परेको दबाब हो,’ उनले भने कारागार प्रशासनले जेलको पूर्वाधार, सुरक्षा चुनौती र कैदीबन्दीको चापका कारण लामिछानेलाई उचित सुविधा दिन नसकिएको दाबी गरेको थियो । तर, उनलाई स्थानान्तरण गर्न लागिएको नक्खु कारागारमा पनि क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन् । गत असारको विवरणअनुसार उक्त कारागारमा एक हजार २९२ जना कैदीबन्दी छन् ।
प्रभावसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले लामिछानेलाई ल्याएको नक्खु कारागारमा पनि देशका अधिकांश कारागारमा जस्तै क्षमताभन्दा धेरै नै कैदीबन्दी रहेको बताए । शर्मा भन्छन्, ‘उहाँकै अनुरोध र अदालतकोसमेत अनुमति भएपछि हामी उहाँलाई उठायौं ।’ चार महिनादेखि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई कोठा बाहिर निस्कनसमेत नदिइएको विषयमा मानवअधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नक्खु कारागारमा सारेपछि त्यस्तो अवस्था अन्त्य होला ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा महानिर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘कारागार कार्यालयले अन्य कैदीबन्दीजस्तै उनलाई पनि उपलब्धताका आधारमा सुविधा दिने हो । यहाँ रुपन्देहीमा भन्दा केही फरक त होला ।’
रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई यसअघि उच्च र सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म थुनामा पठाउन आदेश दिएका थिए । तीनवटै तहका अदालतमा पुनरावेदनको ढोका बन्द भएको ठानिएका बेला लामिछानेले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको अर्को व्यवस्थाअन्तर्गत आफूलाई थुनामुक्त गर्न एक साताअघि निवेदन दिएका थिए । रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत साता उनको पछिल्लो निवेदन अनुसार थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
यसअघि गएको माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो । तर चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उट्याउँदै त्यसको दुई महिनापछि उनलाई पुनः थुनामा पठायो । आफ्नो दलका सभापतिलाई राज्यले प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाएको दाबी गर्दै आएको रास्वपाले आफ्नो मुद्दामा समर्थन खोज्दै असार ७ गतेबाट सर्वसाधारणहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ ।
अड्डासारको राजनीति
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गत वर्षको २५ कात्तिकदेखि थुनामा छन् । उनलाई सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले दिएको थियो । सोहीअनुसार जेलवास भएका लामिछानेलाई गत १६ जेठमा अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति पनि दिएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयमातहतको कारागार विभागले लामिछानेको अड्डासार रोकेर राखेको थियो । यद्यपि, लामिछानेको सरुवा भयो । आगामी १७ कात्तिकमा भने रुपन्देही-३ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । चुनावी माहोलमा सभापति लामिछाने रुपन्देहीमै रहनुलाई रास्वपाले राजनीतिकरूपमा फाइदाजनक लिएको थियो ।
त्यहीबीच सभापति लामिछानेलाई सुनाउन कारागार पुगेका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले उपनिर्वाचनकै बेला लामिछाने रुपन्देही कारागारमै रहनुले अर्थ राख्ने दाबी गरेका थिए । उनले रविको रुपन्देहीमा बसाइँले चुनावमा सहयोग पुग्ने भन्दै १५ साउनमा भनेका थिए, ‘पार्टी सभापति रवि लामिछाने रुपन्देहीमा हुनुहुन्छ, रुपन्देही-३ मै हुनुहुन्छ होइन । पहिला अड्डासार माग्दा दिएनन्, अहिले चाहिँ रुपन्देही- ३ मा हुनुहुन्छ, अब यहाँ त अलिअलि प्रभाव त परिहाल्छ नि ।’
२८ साउनमा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सांसद सोविता गौतमको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘कारागार सार्ने विषय अगाडि बढेको छ । अदालतको पनि अनुमति प्राप्त छ । उहाँको निवेदन पनि छ । सरकारले सुरक्षाका सबै कुरा हेरेर कुन कारागारमा सार्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यो कुरा मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु ।’ यसरी सुरुमा लामिछानेको अड्डासारको विषयमा कठोर बनेको सरकार पछिल्लो समय लचिलो बन्यो, जुन रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनसँग जोडिएको बताइन्छ ।
