- ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पारित हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐनसमेत संशोधन
- सय संख्याको खारेजलगायत वैदेशिक रोजगार ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन
- प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जाने
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पारित हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐनसमेत संशोधन भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतबाट उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ७९ वटा ऐन संशोधनमा परेका छन्, जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमार्फत १०० संख्याको प्रावधान खारेज गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको यो प्रावधान अब खारेज हुने भएको हो । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधित व्यवस्था फेरबदल नभए व्यवसायीले उठाउँदै आएको यो माग सम्बोधन हुने छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड ‘घ२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म १०० जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । मंगलबार पारित विधेयकको क्रम संख्या ४८ मा रहेको पहिलो बुँदामा ‘दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) झिकिएको’ अर्थात् खारेज गरिएको उल्लेख छ ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । लामो समयदेखि यो प्रावधान हटाउन संघर्षरत व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै ठूलो राहत महसुस गरेको बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले विधेयक पारित भए पनि आधिकारिक डकुमेन्ट प्राप्त भइनसकेको बताए ।
यद्यपि, निरन्तर लबिइङ गरिरहेकोले यो प्रावधान हट्नेमा आफूहरु ढुक्क रहेको उनको भनाइ थियो । सय संख्याको प्रावधानका कारण गत आर्थिक वर्षमा धेरै व्यवसायीहरुले संस्था नवीकरण नै गर्न सकेका थिएनन् । पछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत व्यवसायीहरुलाई नवीकरणको बाटो खुलाइदिएको थियो । यो वर्ष पनि नवीकरणको समय नजिकिँदा व्यवसायीहरु सोही प्रावधानसँग त्रसित थिए ।
२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै लगातार दुई वर्ष वार्षिक कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नगर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । आफूहरुले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले भने उक्त प्रावधानको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।
यस प्रावधानका कारण बन्द हुने अवस्थामा रहेका म्यानपावर व्यवसायीहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग हारगुहार गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाको प्रयोग गरेर इजाजतपत्र जोगाएका थिए । त्यसपछि २०८० असार ३० असार गते तत्कालीन सरकारले सय संख्याको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गर्दै प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ।
ऐनमा भएका अन्य संशोधन
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३० मा रहेको सीपमूलक तालिमसम्बन्धी अर्को दफा ३० (क) थपिएको छ । जसअनुसार रोजगारीमा जाने कामदारले लिएको तालिम छ महिनासम्मको भए त्यस्तो तालिमको परीक्षण राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको ५३ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति कारणवश फर्किनु परेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरी पीडित कामदार संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
