- प्रत्येक कानुनी कारबाही कानुनबमोजिम निर्णय भइ अन्तिम हुनुपर्ने कुलमानको भनाइ
- एउटै व्यक्ति उपर एउटै विषयमा राज्यको विभिन्न निकायबाट पटक–पटक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनु प्राङन्याय र नेपालको संविधानको धारा २० समेतको प्रतिकूल रहेको दाबी
- विभागीय मन्त्रीले आफूलाई कारबाही गर्न लागिपरेको नेपथ्यको विषय उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो बक्यौता रकम भएको उल्लेख
- ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्लाई झूटो विवरण दिएको कुलमानको दाबी
- स्पष्टीकरण प्राप्त भएको र अबको कारबाहीका लागि अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठक कुनुपर्ने ऊर्जामन्त्रीको प्रतिक्रिया
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो बारेमा झूटो रिपोर्टिङ गरेको दाबी गरेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगीको पक्ष लिएर मन्त्री खड्काले आफूमाथि अनर्गल विषय उठाएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण माग्न सफल भएको आरोपसमेत घिसिङले लगाएका छन् ।
आइतबार १६ पृष्ठमा आफ्नो जवाफ पेस गर्दै घिसिङले मन्त्रीले पूर्वाग्रहपूर्वक कारबाही अघि बढाएको गुनासोसमेत गरेका छन् । ‘सार्वजनिक कोषको ठूलो राशि असुलीको पक्षपाती मलाई निजको निर्देशन स्वीकार नगरेको पूर्वाग्रहमा प्रस्तुत कारबाही अगाडि बढाइएको हो । विभागीय मन्त्रीज्यूले मलाई कारबाही गर्न लागिपर्नुभएको नेपथ्यको विषय उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो बक्यौता रकम हो,’ स्पष्टीकरणमा कुलमानले भनेका छन्, ‘सोलाई पथान्तरण गरी अनर्गल, कपोलकल्पित, गौण र सामान्य प्रक्रियागत विषय उठान गरी देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्लाई झूटो विवरण दिई एवं गुमराहमा पारी यो हदसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सफल हुनुभएको छ ।’
यो मन्त्रिपरिषद्को विषय हो । अर्को मन्त्रिपरिषद्सम्म कुरौ न निर्णयका लागि ।
दीपक खड्का
मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले बिहीबार ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै चारबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै कुलमानले आफूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दोहो¥याएका छन् । ‘माथिका प्रकरणहरुमा विवेचित कानुन, प्राकृतिक न्याय, तथ्य एवं संलग्न कागजातको आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१ फागुन २१ को सफाइ पेस गर्नेसम्बन्धी निर्णयानुसार मेरो नियुक्ति रद्द गर्ने एवं पदबाट हटाउनेलगायतका पत्रमा उल्लिखित कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने व्यहोरा निवेदन गर्दछु,’ उनले भनेका छन् । स्पष्टीकरण पत्रसहित कुलमानले विभिन्न १८ कागजातसमेत पेस गरेका छन् ।
प्राधिकरणमा कुलमान आउनुअघि देशभर १८ घण्टे लोडसेडिङ जारी थियो । उनी प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि विद्युतीकरण तीव्ररुपमा भएको छ । यस्तो गर्दा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झनै निरुत्साहित गर्ने काम भएको कुलमानको गुनासो छ । ‘मैले प्रबन्ध निर्देशकको नेतृत्व लिएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको, ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको，घाटामा रहेको संस्थालाई निरन्तर नाफामा पु¥याएको, प्रभावकारीरुपमा चुहावट नियन्त्रण गरेको，भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गरी उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको，विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षमतामा चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गर्न सफल भएको, विभिन्न वर्गका नागरिकसमेतलाई सहुलियत महसुल दरमा विद्युत् सेवा प्रदान गर्न नेतृत्व गरेबापत प्रोत्साहित हुनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित र दण्डित गर्ने प्रयास भएबाट म अत्यन्त मर्माहत भएको छु,’ घिसिङले स्पष्टीकरणमा भनेका छन् ।
उनले अहिले प्राधिकरण ४७ अर्ब रुपैयाँ नाफामा रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘आव २०७२÷७३ सम्म प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र सोही आर्थिक वर्षकोमात्रै घाटा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७३÷७४ बाट निरन्तर नाफामा ल्याई सञ्चित घाटा पूर्ति गरी आव २०८०।८१ सम्ममा सञ्चित नाफा करिब ४७ अर्ब पुगेको छ,’ उनले भनेका छन् । आठ वर्षयता प्राधिकरणले साँवा, ब्याज, कर तथा रोयल्टीसमेत गरी ८२ अब रुपैर्याँ बुझाएको उनको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । यसैगरी प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
खासगरी खड्का प्राधिकरणमा आफूले चाहेको मानिसहरु नियुक्त गर्न चाहेको देखिन्छन् । तर योग्य कर्मचारी हटाउन नमिल्ने भन्दै अडान कसेकाले आफू मन्त्रीको तारो बनेको कुलमानको आरोप छ । कुलमानलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । यसरी हेर्दा उनको कार्यकाल अब पाँच महिना बाँकी छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ सहँदै आएको नेपालले कुलमान प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भएसँगै यसबाट मुक्ति पाएको थियो ।
पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेकै बेला २०७५ वैशाखमा घिसिङले लोडसेडिङमुक्त नेपाल घोषणा गरेका थिए । बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा ऊर्जामन्त्री खड्काले आफूलाई घिसिङले टेर्दै नटेरेको गुनासो गर्दै लोडसेडिङ हटाउने श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । घिसिङको स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा आएको र यो विषय मन्त्रिपरिषद्को भएको मन्त्री खडकाले भने । ‘यो मन्त्रिपरिषद्को विषय हो । अर्को मन्त्रिपरिषद्सम्म कुरौ न निर्णयका लागि,’ खड्काले भने ।
पटक–पटक स्पष्टीकरण किन ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विभागीय मन्त्रीले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्नसमेत नमिल्ने बताएका छन् । सुनुवाइको कुनै मौका दिनुपर्नेमा ऊर्जामन्त्री पहिलो चरणमा सजायको प्रस्ताव गरिएको उनको दाबी छ । ‘राष्ट्रसेवकउपर विभागीय कारबाही गर्दा पहिलो चरणमै सजाय प्रस्ताव गरी सफाइ माग गरिएको स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल छ,’ घिसिङले प्रस्टीकरणमा भनेका छन् ।
मन्त्रीको यो कदम संविधानविपरीत रहेकोसमेत उनको तर्क छ । ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०८१ फागुन १३ को निर्णयानुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । उक्त स्पष्टीकरणमा मैले मिति २०८१ फागुन १५ मा जवाफ पेस गरिसकेको छु,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘पुनः सोहीबमोजिमको कारबाही गर्न सोही मन्त्रालयको प्रस्ताव एवं सिफारिसमा स्पष्टीकरण माग गर्न मिल्ने हुँदैन । यसपूर्व माग गरिएको स्पष्टीकरण र सोको जवाफमा कानुनबमोजिम अन्तिम निर्णय नगरी सोही कारबाही गर्न पटक–पटक स्पष्टीकरण माग गर्न मिल्दैन ।’
प्रत्येक कानुनी कारबाही कानुनबमोजिम निर्णय भइ अन्तिम हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । एउटै व्यक्तिउपर एउटै विषयमा राज्यको विभिन्न निकायबाट पटक–पटक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनु प्राङन्याय र नेपालको संविधानको धारा २० समेतको प्रतिकूल छ ।’
