काठमाडौं – राजसंस्था र हिन्दूराज्य पुनःस्थापनालाई अन्तिम लक्ष्य किटान गरेको शक्ति हो– राप्रपा । तर, सोही पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पार्टीको आदर्श र मान्यताविरुद्ध उभिएको भन्दै उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लिङ्देन भने ती प्रश्नहरूमा अनुत्तरित भएका छन् ।
उनी अनुत्तरित भएको पहिलो प्रश्न हो– राजनीतिक प्रतिवेदन । दक्षिणपन्थी धारको यो शक्तिको हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेनन् । पार्टीको आगामी कार्यदिशा र रणनीति प्रतिवेदनमा समेटिएको हुन्छ । त्यसलाई पार्टीको ‘मार्गचित्र’ भन्ने गरिन्छ । त्यसका लागि पार्टी नेतृत्वले यी सबै समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने पुरानो थिति छ । यस्तो थितिलाई यसपटक भने अध्यक्ष लिङ्देनले तोडिदिएको केन्द्रीय सदस्य धनसुर शाहीले बताए ।
उनका अनुसार राप्रपाको ३४ वर्षे इतिहासमा केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नगरिएको यो पहिलो घटना हो । ‘बैठकमै बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताहरूले अध्यक्ष लिङ्देनले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस नगरेकोमा आलोचना गरे,’ उनले प्रभावसँग भने । एक पदाधिकारीले बताएअनुसार अध्यक्षको प्रतिवेदन नहुँदा केन्द्रीय समितिको सम्पूर्ण कारबाही र छलफल महामन्त्री धवलशमशेर राणाको राजनीतिक कार्यपत्रमा आधारित रह्यो । बैठकको निर्णय र पार्टीको कार्यदिशा सोहीअनुरुप तय भयो ।
राप्रपाले आगामी चैतमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने र समान विचारधारा भएका दल, समूह, संस्थासँग सहकार्य र मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको छ । यी विषय डा. राणाको राजनीतिक विचारपत्रमा थियो । लिङ्देनमाथि उठेको अर्को प्रश्न आत्मकेन्द्रित बनेको भन्नेमा हो । अध्यक्ष लिङ्देनले मन्त्री त के प्रधानमन्त्री नै दिए पनि नजाने अविश्वनीय प्रतीज्ञा गरेका छन् । जबकि, उनको विगतले भन्छ– सत्ताका लागि जहिल्यै खुट्टा उचालिरहने नेता हुन् ।
अर्कोचाहिँ लिङ्देनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा यसअघि जानुपर्नाको औचित्य र गणतन्त्र सुदृढीकरणबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् । ३ माघ २०७९ मा अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा राप्रपा दाहाल सरकारमा गएको थियो । जबकि जनादेश भने सरकारमा जाने थिएन । त्यसबारे पार्टीभित्र पनि विरोध भएको थियो । यद्यपि, लिङ्देन नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा गएरै छाड्यो ।
त्यसबेला गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम तय गर्ने संयन्त्रको संयोजक तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । उनी नेतृत्वको संयन्त्रले तय गरेको मस्यौदामा लोकतन्त्र सुदृढीकरण लेखिएको थियो । तर, दोस्रो तहका नेताहरूको प्रस्ताव फेरेर अध्यक्ष लिङ्देनसहितको पार्टी अध्यक्षहरूको तहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने भनी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिए । लिङ्देन आफैंले तय गरेको साझा कार्यक्रम पार्टीको केन्द्रीय समिति र निर्देशन समिति कतै पेस गरेनन् ।
यही प्रश्न उनीमाथि बारम्बार उठेको छ । तर, लिङ्देननिकट महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले यी प्रश्नहरूको जवाफ यसअघि नै लिङ्देनले दिएको बताए । ‘जे जे प्रश्न उठे, सबैको जवाफ अध्यक्षले दिनुभएको छ । पार्टीमा केही प्रश्न उहाँकेन्द्रित छैन,’ उनले भने ।
