काठमाडौं– दक्षिणपूर्वी एसियाको विकसित देश जापानमा आगामी १५ वर्षमा १० लाख आप्रवासी कामदारको अभाव हुने देखिएको छ । अहिलेकै अनुपातमा विदेशी कामदारले रोजगारीको अवसर पाउने हो भने सन् २०४० सम्म झण्डै ६० लाख आप्रवासी कामदारले काम गरिरहेका हुने छन् ।
त्यतिखेरसम्म जापान सरकारले वार्षिकरुपमा राखेको १.२५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न थप १० लाख विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका)को एक अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो समय जापानमा आप्रवासी कामदारको संख्या चार गुणाले बढेको जाइकाले गत वर्ष सन् २०२३ को अन्त्यमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक लक्ष्य भेट्टाउन अझै ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदार चाहिने बताइएको छ । जापानले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र दक्षिण पूर्वी एसियाकै कामदारलाई रोजगारीको प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।
जापानमा ठूलो संख्यामा विदेशी कामदारको माग छ, हामी नेपाली कामदार आपूर्ति गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छौं तर सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्यो । - राजेन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
जापानले सन् २०४० भित्र नेपालसहित चीन, थाइल्याण्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया, मंगोलियालगायत देशबाट स्पेसिफाइड स्कील्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) अन्तर्गत विशेष सीप भएका कामदार आपूर्ति गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरिएको छ । जापान सरकारले आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रियाका लागि स्थानीय रोजगारदातालाई सहज बनाउन दक्ष रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिको अनुमति दिने कार्यलाई विस्तार गर्न लागेको समाचारमा जनाइएको छ ।
नेपालीलाई अवसर कति ?
नेपालको मुख्य दातृ मुलुकमध्ये जापान पनि एक हो । जापानसँग नेपालको लामो कूटनीतिक सम्बन्ध पनि छ । तर पनि जापानले ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदार भित्र्याइरहँदा नेपालीहरुले सोचेअनुरुप अवसर पाउन सकेका छैनन् । नेपालीहरुलाई रोजगारीको अवसर दिने सन्दर्भमा जापान सरकार सकारात्मक देखिए पनि नेपाल सरकारको उदासीपनका कारण परिणाम आउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाल र जापान सरकारबीच सन् २०१९ को मार्चमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौताको छ वर्ष बित्दासमेत सरकारले सीपयुक्त दक्ष कामदार पठाउन सकेको छैन । यतिसम्म कि सरकारले जापानमा दक्ष कामदार पठाउनेसम्बन्धी तयार पारेको कार्यविधि–२०८० कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा अलपत्र परेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मानिएको जापानसँग भएको श्रम सम्झौताको अवधि सकिए पनि पुनः सम्झौताका लागि प्रक्रिया बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
‘श्रम सम्झौतालगत्तै कोरोना महामारी, कार्यविधि निर्माण र द्विपक्षीय समन्वयमा ढिलाइ भएका कारण कामदार पठाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘केही समयअघि मन्त्रीज्यू (शरतसिंह भण्डारी) जापानको रोजगार सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किनुभएको छ, जापानमा नेपाली दक्ष कामदार पठाउने सन्दर्भमा पनि कुराकानी भएकोले छिट्टै परिणाम आउने छ ।’ गत आर्थिक वर्ष म्यानपावरबाट १२ सय र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा नौ हजार ३०० गरी १० हजार ५०० नेपाली युवा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि जापान पुगेका वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । तर, ठूलो संख्यामा व्यक्तिगत रुपमा जापान जानुलाई सकारात्मक मान्न नसकिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।
सरकारले कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा बिचौलिया र कन्सल्टेन्सीले फाइदा लिएको उनको दाबी छ । ‘जापानमा ठूलो संख्यामा विदेशी कामदारको माग छ, हामी नेपाली कामदार आपूर्ति गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छौं तर सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्यो,’ उनले भने । हाल ७० हजारभन्दा बढी नेपाली जापानमा कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, सरकारले जापानमा म्यानपावरहरुलाई कामदार पठाउन अनुमति दिने हो भने वार्षिक रुपमा ३० हजारको हाराहारीमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
