- श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयन भएन सम्झौता
- सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा मौरिसस जाने कामदार ठूलो आर्थिक भार बोक्न बाध्य, जबकि कार्यान्वयन भए निःशुल्क जान पाउँथे
- भदौमा मात्रै संस्थागत र व्यक्तिगत गरी एक हजार ४०७ जना नेपाली रोजगारीका लागि पुग मौरिसस
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको अफ्रिकी मुलुक मौरिससमा कामदार पठाउनेसम्बन्धी नेपाल सरकारले गरेको श्रम सम्झौता न कार्यान्वयन, न नवीकरणको अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत मौरिससमा कामदार पठाउन सकेको छैन । श्रम समझदारीको अवधि सकिँदासमेत नवीकरणका लागि कुनै चासोसमेत देखाइएको छैन ।
नेपाल र मौरिससबीच २०७६ जेठ अन्त्यतिर सरकारीस्तरमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा सहभागी श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालिचर्नले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण रोजगारीका लागि मौरिसस जाने कामदारले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपरिरहेको छ । जबकि, सम्झौताअनुसार कामदार छनोट तथा भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत मौरिससको रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । श्रम मन्त्रालयले श्रम सम्झौतापश्चात २०७९ सालमामात्रै रोजगारीका लागि नेपाली कामदार मौरिसस पठाउन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई रोजगारीका लागि मौरिसस पठाउन सकिने र त्यसका लागि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा त्यसै थन्कियो र हालसम्म पनि कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिइएको छैन । मौरिसस जाने कामदारलाई शून्य लागतमा पठाउने सरकारीस्तरमा समझदारी भए पनि म्यानपावर कम्पनी वा बिचौलियालाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसले द्विपक्षीय सम्झौताको खिल्लीमात्र उडाएको छैन, रोजगारीका लागि अवसर खोजिरहेका नेपाली युवाले सरकार रहेको अनुभूतिसमेत गर्न पाएका छैनन् ।सरकारले वैदेशिक रोजगारीको संभावना देखेरै मौरिसससँग श्रम समझदारी गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, उक्त समझदारी कार्यान्वयनको सवालमा केही कठिनाइ रहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘मौरिससको मागपत्र प्रमाणीकरण युरोपबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले युरोप र अफ्रिकी मुलुकमा जाने कामदारको लागत शुल्क तय गरिसकेको छैन, यसले पनि केही अप्ठ्यारो परेको छ ।’
मौरिसस जाने कामदारको अवस्था राम्रै भएको भन्दै प्रवक्ता घिमिरेले म्यानपावरमार्फत थुप्रै नेपाली गइसकेको बताए । तर, श्रम समझदारीलाई बलियो रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बिचौलिया र कन्सल्टेन्सीहरुले चलखेल गर्ने मौका पाएको उनले स्वीकार गरे । ठूलो रकम लिएर अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति गराई मौरिसस पठाउने गरेका ५० भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारबाही गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।यस्तै श्रम समझदारी नवीकरण मौरिससमात्र नभई धेरैवटा मुलुकसँग हुन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘श्रम समझदारी नवीकरण गर्नुपर्ने धेरै मुलुक छन्,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘केही मुलुकमा नवीकरणका लागि ड्राफ्ट पठाइसकेका छौं, केहीमा पठाउने चरणमा छौं, मौरिसससँग पनि छिट्टै नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।’
मौरिसससँग भएको श्रम सम्झौतामा कामदारको छनोट तथा भर्ना प्रक्रियामा सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, कामदारसँग नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने, सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने, कुनै कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने, स्थानीय नागरिकसरह ज्याला, तलबभत्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तलब सुविधा समयमै भुक्तानी भए नभएको सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्नेलगायतका विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ । जसमा मौरिससको कानुनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना बिमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
सरकारी तवरबाट मौरिसससँग भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन नभए पनि संस्थागत (म्यानपावर) र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारको संख्या भने बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै संस्थागत र व्यक्तिगत गरी एक हजार ४०७ जना नेपाली रोजगारीका लागि मौरिसस गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै गत आव २०८०/८१ मा संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर सात हजार ३९७ जना मौरिसस गएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
