मोटामोटी सहमति जुटिसक्यो । एउटा विषय छ । त्यो पनि टुंगिन्छ र यसपछि हामी यही १६ साउनमा बैठक बसेर सहमति भएको विषयमा भाषाबारे निर्णय गरी अघि बढ्छौं ।
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
काठमाडौं– प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा अब एउटा मात्रै विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । त्यो हो– द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित र पीडकपक्षबीच मेलमिलाप गर्दा पीडित पक्ष नमाने के गर्ने ? यसमा दलहरूबीच सहमति जुट्न बाँकी छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अब बिहीबारसम्ममा विवादित उक्त विषयमाथि पनि सहमति जुटाइसक्ने बताए । उनी पनि टिआरसीबारे गठित कार्यदलका सदस्य हुन् । यसअघि एमाले र माओवादीबीच द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन मुद्दाको सजाय कति तोक्ने भन्नेबारे पनि सहमति जुटेको थिएन । एमाले प्रचलित कानुनले तोकेको सजायमा धेरै छुट दिन नमिल्ने अडानमा थियो भने माओवादी द्वन्द्वका क्रममा दोषी भए पनि सजाय थोरै हुनुपर्ने पक्षमा थियो । एमाले हालै आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो । पीडकलाई २५ प्रतिशत सजाय तोक्न एमाले सहमत भएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि सहमति जुटेको छ । जसअनुसार ‘निर्ममतापूर्वक वा स्वेच्छाचारी (आर्बिट्ररी) हत्या’ राखिने भएको छ । विधेयकमा भने ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ भन्ने उल्लेख छ ।बाल लडाकुको व्यवस्थापनमा पनि तीन दलबीच सहमति बनिसकेको छ । अब भएका सहमति नतोडिए बिहीबारसम्म टिआरसी टुंगो लगाउने सन्दर्भमा ऐतिहासिक सफलता मिल्ने कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले बताइन् ।
यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २७ फागुन २०७९ मा टिआरसी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, विधेयकका केही बुँदामा एमालेको असहमति थियो । अन्ततः एमाले पूर्ववर्ती अडानबाट लचक हुँदा टिआरसी टुंगिनेतर्फ अघि बढेको हो ।
दलहरूबीच भएको आपसी समझदारीमा तलमाथि नभए १८ वर्षदेखि लम्बिँदै आएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया औपचारिकरुपमा निष्कर्षमा पुग्ने छ । यसअघि नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित तीन विषय सेना समायोजना, हतियार व्यवस्थापन र संविधान निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यसले गर्दा अबको कार्यभार भनेकै विधेयकमा सहमति जुटाउनु हो । सहमति जुटाएर बिहीबार कार्यदलको बैठक बस्ने र सोही बैठकले भाषाबारे निर्णय गर्ने बर्तौलाले बताए ।
‘मोटामोटी सहमति जुटिसक्यो । एउटा विषय छ । त्यो पनि टुंगिन्छ र यसपछि हामी यही १६ साउनमा बैठक बसेर सहमति भएको विषयमा भाषाबारे निर्णय गरी अघि बढ्छौं,’ बर्तौलाले भने । नेपालमा १० वर्ष चलेको द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका विषयमा छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयास भएको १८ वर्ष बितिसकेको छ । तर, टिआरसीमा दलहरू अल्झिए ।
यहीबीच गत वर्षको १४ कात्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । तर, त्यसबेला एमालेले चारवटा बुँदामा अडान राखेकोले हिउँदे अधिवेशनमा टिआरसी विधेयक संसद्मा पेस हुनै पाएको थिएन । त्यही चार बुँदेमा एमाले लचक हुँदै जाँदा टिआरसी टुंगोमा पुग्ने आशा जगाएको छ ।
