काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाइरहेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर कम्पनी)लाई जिटको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ एण्ड को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटको) अन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउँदै आएका म्यानपावरलाई नवीकरण गर्न विभागले आग्रह गरेको हो ।
विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यही साउन महिनाभित्र जिटको लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिनसक्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, २०६४ र नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ बमोजिम विगतमा जनवरी र जुलाई महिनामा नवीकरण हुने व्यवस्थाका कारण द्विविधा उत्पन्न भई धेरै म्यानपावरहरु छुटेकाले यसलाई एकरुपता ल्याउन र दोहोरोपना हटाउन साउन महिनाभित्रै सबै म्यानपावर कम्पनीले नवीकरण गर्नसक्ने निर्णय गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रशिक्षार्थी कामदार पाठाउन इजाजतपत्र पाएका म्यानपावर कम्पनीको मात्र जिटको लाइसेन्स नवीकरण हुने विभागले उल्लेख गरेको । जिटकोमा सूचीकृत संस्थाहरुले तोकिएको शुल्क र कागजातसहित आवेदन दिन सकिने विभागले जनाएको छ ।नवीकरणका लागि म्यानपावर कम्पनीहरुले निवेदनसहित नवीकरण दस्तुरबापत १० हजार रुपैयाँ बुझाएको सक्कलै रसिद, अघिल्लो नवीकरण मिति खुलेको सूचीकृत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जिटकोमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पठाएको कामदारको संख्या, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म अध्यावधिक भएको कागजात र कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै विभागले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन इच्छुक इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरुलाई जिटकोमा सूचीकृत हुन सूचित गरेको छ । सूचीकृत हुन १५ दिनको समय दिइएको छ । यसर्थ इच्छुक म्यानपावरहरुले साउन १५ गतेसम्म जिटकोमा सूचीकृत हुन पाउने छन् । तर पहिले नै सूचीकृत भएका म्यानपावरहरुले पुनः सूचीकृत हुनु नपर्ने विभागले जनाएको छ । सुरुआती चरणमा २५० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी जिटकोमा सूचीकृत भए पनि पछिल्लो समय नवीकरण गर्नेको संख्या घट्दै गइरहेको छ । जापानमा प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन सूचीकृत हुँदै आए पनि सरकारकै नीतिगत कमजोरीका कारण कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै नवीकरणका लागि आह्वान गर्नुले खासै उत्साहित हुनु नपर्ने एक व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘जिटकोमा सूचीकृत हुनेले पनि जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन पाएका छैनन्,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘श्रमिक पठाउन नपाएपछि यसको अर्थ छैन, थुप्रै व्यवसायीहरुले लाइसेन्स नवीकरण गराउन छोड्दै गएका छन् ।’ सरकार आफैंले जिटुजी सम्झौता गरेको पाँच÷छ वर्ष बितिसक्दासमेत श्रमिक पठाउन नसकेको भन्दै उनले जिटको लाइसेन्स नवीकरणको खासै अर्थ नभएको बताए ।जिटकोअन्तर्गत जापान जाने प्रशिक्षार्थी श्रमिकको उमेर ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ भने औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, कृषि, सहकारी सामुदायिक संघसंस्था, होटल, पर्यटन व्यवसायलगायतका सेवा तथा वस्तु उत्पादनका क्षेत्रमा काम गरेको न्यूनतम दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ । प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुले अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रवद्र्धन शुल्क लिन पाउने प्रावधान रहेको छ ।
जिटको जापानमा प्राविधिक इन्टर्न तालिमसम्बन्धी जागिरका लागि आवेदन दिने विदेशी श्रमिकहरूलाई मध्यस्थता गर्ने संस्था हो । प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई जापान भित्र्याउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको जिटकोले नेपालसहित भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, म्यानमार, भियतनामलगायत १६ मुलुकबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने गरेको छ ।
