काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य अनलाइन प्रणालीबाटै हुने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ । बिहीबार अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया नेपाली राजदूतावास अबुधाबीबाट सुरु गरिएको हो ।उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नरायणकाजी श्रेष्ठले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबाट मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन् ।
सुशासन तथा ई–गभर्नेन्सको अवधारणा अनुरुप अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै अनलाइन प्रणालीमार्फत पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरणको सुरुआत भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट रोजगारदाता कम्पनीले गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रकृयालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली जरुरी भइसकेको उनको भनाई छ ।
‘वैदेशिक रोजगारमा नेपालीको लागि अवसर र चुनौती दुबै भएकाले त्यसलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन जरुरी देखिएको हुँँदा अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको हो,’ उनले भने, ‘विस्तारै सबै कुटनीतिक नियोगबाट अनलाइन प्रणालीलाई विस्तार गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तगत कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेइम्स)सँग पनि अन्तरआबद्ध गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । जसका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य एउटै प्रणालीबाट सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अनलाइन प्रणालीको सुरुआत भएसँगै दूतावासहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरणकै नाममा हुने भीडभाड नियन्त्रणमाासमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । ‘अनलाइन प्रणालीले दूतावासहरुमा कार्यचाप कम हुने, विचौलिया जन्य कार्य निरुत्साहित हुने, कम्पनीको डिजीटल रेकर्ड राख्न मद्दत पुग्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यसबाट कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गराई लगेका कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई समस्या परेमा मद्दत गर्न सघाउ पुग्ने, सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल, सहज र पारदर्शी गराइ विद्युतीय सुशासन कायम भई सेवाग्राही लाभान्वित हुनेछन् ।’ मन्त्री श्रेष्ठले अनलाइन प्रणालीको सुरुवात र क्रमशः हुँदै जाने विस्तारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा रोजगारदाताले गर्दै आएको मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी राख्दै आएको गुनासोसमेत सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई समयानुकुल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान आफ्नो मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई अरु व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री अर्यालले अनलाइन प्रणालीको सुरुआतसँगै दुई मन्त्रालयबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ छ की भन्ने दुविधा हटाउने र मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण हुँदै जाने बताए । उनले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सम्बन्धीत दूतावासका राजदूतलाई मात्र जिम्मेवारी दिंदा कार्यभार बढ्ने भएकाले अन्य कर्मचारीलाई पनि ट्रेनिङ दिएर जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुने सुझाव दिए ।
अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै रोजगारदाता कम्पनीले दूतावासमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिता परीक्षण गर्न कठिनाइ हुने, कार्य प्रक्रिया पारदर्शी नहुने, धेरै समय र लागत लाग्नेजस्ता समस्या हल हुने कन्सुलर विभागले जनाएको छ । यसबाट रोजगारदाता कम्पनी तथा नियोगको कार्य पारदर्शी, सहज र कागजरहित हुनुका साथै सेवाग्राहीहरूले समेत लाभ प्राप्त गर्ने र रोजगारदाताले गर्दै आएको गुनासो पनि समाधान हुने विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले बताए ।
