काठमाडौं– तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता औंल्याएका छन् । आइतबारदेखि संघीय राजधानीमा सुरु भएको सम्मेलनमा उनीहरुले अस्थिर नीतिका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन नसकेको बताएका हुन् ।
राजनीतिक स्थिरताविना नीतिगत स्थिरता हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।भारतीय चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक राजीव सिंहले नीतिगत सुधारमा नेपाल प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत सुधारको प्रयासले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । सरकारले त्यसलाई लागू गर्न कमिटमेन्ट गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं,’ सिंहले भने । पछिल्लो एक वर्षमा ऊर्जा, खाद्यान्न, आयुर्वेदलगायत करिब १४० वटा कम्पनीसँग नेपालमा साझेदारी गरिसकेको उनले बताए ।
बेलायतको एसिया–प्रशान्त मामिला राज्यमन्त्री आन्मुरी ट्रभेलियनले पनि नेपालले स्थिरताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताए । नेपालमा विदेशी लगानीको थुप्रै अवसर रहेको भन्दै उनले भने, ‘दिगो स्थिरता, पारदर्शी कर प्रणाली चाहिन्छ ।’ नेपालमा धेरै बेलायती कम्पनी स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले बेलायतीको घुम्ने ‘विसलिस्ट’मा नेपाल रहेको बताए ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो सम्मेलनले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करमुक्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै प्रोत्साहन प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कुनै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरिने प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षण अझ बढाउँछ ।’
पालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचना प्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारलगायत उच्च मूल्यका बाली उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको उनले बताए । जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै उनले समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटन क्षेत्रको बलियो सम्भावनालाई संकेत गर्ने उल्लेख गरे ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानी प्रवाहलाई सहज तुल्याउन उद्योग विभागले छ अर्बभन्दा कमको लगानी अनुमोदन गर्दछ र लगानी बोर्ड नेपालले छ अर्बभन्दा बढीको लगानी वा २०० मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्छ । यी दुवै सरकारी एजेन्सीहरू स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई तोकिएको समयमा सहज सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छन्,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको भन्दै लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरुसमक्ष आग्रह गरे । ‘व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्यले हामीले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नीतिगत र व्यवसाय सुरु गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झण्झटमा सुधार, सार्वजनिक शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने छ ।’
पूवप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताए । उनले लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरे । ‘कृपया नेपाल आउनुहोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुहोस् जुन तपाईं र हाम्रा जनताका लागि फाइदाजनक हुने छ । हामी तपाईंलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नेछौं र सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिन्छौं,’ सभापति देउवाले भने, ‘विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो साझेदारीको कदर गर्ने छौं । नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्न तपाईंको योगदान उच्च मूल्यवान हुने छ ।’
सम्मेलनमा लगानीका निम्ति १५३ परियोजना सोकेसमा रहेको नेपाल लगानी बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार आइतबार ५५ भन्दा बढी देशका करिब एक हजार ४०० लगानीकर्ताले भाग लिएका छन् । लगानीका निम्ति सोकेसमा राखिएको परियोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरणसहितका २३ वटा प्रदर्शनीकक्ष सम्मेलनस्थलमा राखिएको छ भने १९ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ : लगानीकर्ता
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण भएको र लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेकामा जोड दिएका छन् । दोस्रो मुख्य सत्रमा लगानी बोर्डका सदस्य तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले नेपालको लगानीमैत्री वातावरणबारे जानकारी गराउँदै उपलब्ध श्रमिकको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् । राणाले नेपाल विश्वकै लागि पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य र नेपालको उदाउँदो डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानीका सम्भावनाबारे आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।
कोकाकोलाको भारत तथा दक्षिण पश्चिम एसियाको सार्वजनिक मामिला तथा सञ्चार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष देवयानी राज्यलक्ष्मी राणाले नेपालमा आफूहरुले गर्दै आएको व्यवसाय र सफलताका बारेमा अवगत गराइन् । एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले आफूहरुले नेपालको जलविद्युत्को क्षेत्रमा ठूला–ठूला लगानी गरेको बताउँदै अगामी दिनमा थप लगानी ल्याउनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
यसैगरी, सिनोहाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक होउ जोङले आफूहरुले नेपालका जलविद्युत्लगायत ठूला पूर्वाधारमा काम गरेर चिनियाँ लगानी र प्रविधि तथा सीप नेपालमा भित्र्याएको उल्लेख गरे । युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अम्लन मुखर्जीले आफ्नो कम्पनीले नेपालमा उत्पादनहरु बढाउँदै गरेको बताउँदै थप लगानीमैत्री वातावरण तयका लागि आग्रह पनि गरे ।
मोघा इनर्जी इन्ड सब्सिडरिज, युएसएका उपाध्यक्ष सम्राट मोघाले लगानीका लागि नेपालले सहज वातावरण तय गरेको सकारात्मक अनुभव सुनाए । साथै उनले नेपाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा जलविद्युत् क्षेत्रमा थप पूर्वाधार लगानी गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले नेपालको दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा अपार बजारको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी वस्तु उत्पादनमा लगानीको सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनप्रति आशंका
लगानी सम्मेलनकै लागि सरकारले अन्तिम समयमा अध्यादेश जारी गरेर भए पनि औपचारिकता निभाएको छ । वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय हुँदा पनि सत्तारुढ दलभित्रै विवाद हुँदा सिफारिस पुग्न झन्डै हप्ता दिन लागेको थियो ।उद्योगीलाई सहज नीति बनाउने नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि किनबेच गर्न पाइने संशोधन जग्गा प्राप्ति ऐनमा आएपछि सत्तारुढ दलमै लफडा हुँदा सिफारिस शुक्रबार अबेरमात्र शितलनिवास पुग्यो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबारमात्र जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेश जारी भएकोमा व्यवसायी नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य डा. रामशरण थपलियाले लगानीका क्षेत्र (दायरा) बढाउन र लगानीकर्ताको लगानीलाई शान्ति सुरक्षा दिन सबल कानुनको आवश्यकता औल्याउँदै अध्यादेश पर्याप्त नभएको बताए । ‘यो अध्यादेश मात्रै पर्याप्त छैन । सरकारले लगानीकर्ताप्रति फराकिलो छाती बनाएर व्यवहार गर्नुपर्छ । विगतका लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका पक्षमा पनि समीक्षा हुनुपर्छ,’ पर्यटन व्यवसायी डा. थपलियाले भने ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले लगानी सम्मेलन हुनु राम्रो अभ्यास भए पनि यसको तयारी पर्याप्त नभएको जनाउँदै लगानीमैत्री कानुनमा सरकारले ध्यान नदिएको बताए । आइतबार जारी भएको अध्यादेशमा पनि कतिपय सहजीकरणका विषय नआएको टिप्पणी गर्दै यस्ता कानुन संसद्बाटै आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलले पनि लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई आपसी छलफल र गृहकार्य गरे अलि अगाडि ल्याउन नसकिएको बताए । ‘लगानी र पर्यटनका लागि नेपाल उपयुक्त छ । यहाँ धेरै उद्योग, धन्दा र कलकारखानाको विकास आवश्यक छ । विदेशीले पनि यस्तै अवसर हेरिरहेका छन्,’ कँडेलले भने, ‘तर राजनीतिक स्थितिमा हुने परिवर्तनले लगानीमा सुनिश्चितता देखिएको छैन । लगानीकर्ताले राज्यबाट लगानीको सुर र लाभ चाहेका छन् । त्यसको सुनिश्चितता सरकारबाट गरिनुपर्छ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाहरुमा लगानीको वातावरण तय गर्न सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई आवश्यक लगानी जुटाउन सम्मेलनले सहयोग पुग्ने छ तर सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।सरकारले जारी गरेको अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११४ को २ को (क) मा भनिएको छ, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुने छ ।’
दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर
तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन आइतबार दुईवटा सम्झौता भएका छन् । सम्मेलनको उद्घाटनसत्रपछि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाबीच व्यावसायिक सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो । सम्मेलनका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसैगरी डेटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतका दुई व्यावसायिक समूहबीच सम्झौता भएको छ । डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको हो । बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरे ।
कसले के भने ?
मलाई विश्वास छ, यो लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कुनै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरिने प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षण अझ बढाउँछ ।
पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्यले हामीले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका छौं । नीतिगत र व्यवसाय सुरु गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झण्झटमा सुधार, सार्वजनिक शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
वर्षमान पुन
अर्थमन्त्री
विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला छ । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला छन् । कृपया नेपाल आउनुहोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुहोस् जुन तपाईं र हाम्रा जनताका लागि फाइदाजनक हुने छ । हामी तपाईंलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नेछौं ।
शेरबहादुर देउवा
सभापति, नेपाली कांग्रेस
नेपालमा लगानीका अपार सम्भावना छ । अधिकांश क्षेत्रहरुमा लगानीका सम्भावना रहेको र नेपाल नयाँ लगानीको गन्तव्य बन्न सक्ने छ । विश्वका उदाउँदा ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतकाबीचमा रहेको नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा यी दुई देशको बजार, पर्यटन र विकासको फाइदा नेपालले लिन सक्ने देखिन्छ ।
चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्दै नेपाल समृद्धि हासिल गर्ने यात्रामा अघि बढिरहेको छ । एकैखाले भूगोल, सामाजिक परिवेश एवं मौसम भएका नेपाल र चीनले संस्कृति, पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन र व्यापार प्रवद्र्धनमा मिलेर काम गर्न सकिन्छ । विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्धका माध्यमबाट जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गरी दुई देशको हितमा काम गर्न सकिन्छ । संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण, आयुर्वेदिक प्रशोधन तथा व्यापार प्रवद्र्धनमा ढुक्क भएर हामी काम गर्न सक्छौं ।
डा. रामकुमार फुयाल
सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
व्यापारिक सुविधालाई प्रोत्साहन मात्र होइन व्यापारका अवसर पनि बढाउन मद्दत हुने छ । नेपालले विद्युत् निर्यात पनि गरिरहेको छ जसबाट दुई देशकाबीचका सम्बन्धमा नयाँ आयाम पनि थपिएको छ ।
नवीन श्रीवास्तव
नेपालका लागि भारतीय राजदूत
लगानीकर्ताका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण बन्दै गएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सँगसँगै काम गरिरहेको छ । प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र रणनीतिक अवस्थिति भएकाले नेपालमा लगानीको दिगो प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ ।
राजेशकुमार अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
-1745656903.jpeg)