पेसा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने ढंगले मन्त्रालय अघि बढेको देखिन्छ । राज्यले नीतिनियम बनाउने, सहजीकरण गर्ने हो, व्यापार व्यवसाय नै गर्छु भन्ने होइन ।
राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको पछिल्लो निर्णय अव्यावहारिक र अपरिपक्व भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्री अर्यालले पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जारी गरेका कतिपय कार्यविधि र निर्णय खारेज गर्दै यथास्थितिमा काम गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
मन्त्री अर्यालले भर्खरै मात्र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो सशोधन) कार्यविधि, २०८० समेत खारेज गर्दै २०७५ को व्यवस्था अनुसार नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेका छन् । साथै, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन २०८० पनि खारेज भएको छ ।
मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णयबाट व्यवसायीहरु यतिखेर निराशमात्र नभई व्यवसायमाथि खतरासमेत देखिरहेका छन् । वर्तमान श्रममन्त्री अर्यालको कार्यशैली र व्यवहार वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनेभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी देखिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘पेसा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने ढंगले मन्त्रालय अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले नीतिनियम बनाउने, सहजीकरण गर्ने हो, व्यापार व्यवसाय नै गर्छु भन्ने होइन ।’
मन्त्रालयले अझै थुप्रै निर्णयहरु गर्दै छ भन्ने सुनिएको छ । व्यवसायमैत्री नीति नियम आउनुपर्छ तर सरकार आफैंले व्यवसाय गर्ने तरिकाले अघि बढ्नु राम्रो संकेत होइन ।
कुमुद खनाल
अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक वै.रो. व्यवसायी एसोसिएसन
एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रीले उल्ट्याउँदै जाने परम्पराले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सधैं असुरक्षित रहने भण्डारीले टिप्पणी गरे । ‘अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा युरोपको रोजगारीको अवसर गुम्ने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि खारेज गर्नु भनेको व्यवसायीले ल्याएका मागपत्र प्रमाणीकरण हुनबाट रोक्नु, बेथिति र ठगीले प्रश्रय पाउनुबाहेक अन्य उपलब्धि देखिँदैन ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने राज्यको नीति भए पनि व्यवसायीले व्यसाय गर्न पाउने सुरक्षाको ग्यारेण्टी पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनालले बताए । ‘मन्त्रालयले अझै थुप्रै निर्णयहरु गर्दै छ भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायमैत्री नीति नियम आउनुपर्छ तर सरकार आफैंले व्यवसाय गर्ने तरिकाले अघि बढ्नु राम्रो संकेत होइन ।’
अहिले युरोपको मागपत्र ल्याउने व्यवसायीहरु अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थागतरुपमा आएका मागपत्र प्रमाणीकरण नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ, त्यही मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्न र युरोपको रोजगारी नगुमोस् भन्ने उद्देश्यले नै मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि संशोधन भएको हो, यसलाई मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ खनालले भने ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरुलाई युरोपमा पठाउँदै आएका एक व्यवसायीले वर्तमान श्रममन्त्री अर्यालले संस्थागत रोजगारीको मर्मलाई नबुझेको टिप्पणी गरे । कार्यविधि खारेज गरेर व्यवसायीलाई झन् दुःख दिने र युरोपमा कामै नगरुन् भन्ने नियतले मन्त्रालयले निर्णय गरेको उनले दाबी गरे ।
