काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली श्रमिकलाई बैंकमार्फत ऋण दिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकलाई आर्थिक अ भावका कारण चर्को ब्याजमा व्यक्तिसँग ऋण लिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयको योजनाअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकलाई ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएको छ । आर्थिक अभावमा रहेका वैदेशिक रोजगारीमा जानेले गाउँघरमा व्यक्तिसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण निकाल्ने गरेका कारण जटिल समस्या देखिएको भन्दै विदेशमा मजदुरी गर्न जाने श्रमिकको सहजीकरणका लागि ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको यकीन गरी श्रमिकलाई बैंकमार्फत ऋण दिइनेछ,’ उनले भने, ‘यसरी दिने ऋण श्रमिकको खातामा नभई म्यानपावर कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था मिलाइनेछ, जसका कारण आर्थिक पारदर्शिता र ठगिने सम्भावना न्यून हुन्छ ।’
अहिले मिटरब्याजको समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु प्रताडित भएको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक दाहालले गाउँघरबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण निकाल्ने र विदेशमा गरेको कमाइ ऋण तिर्दैमा ठिक्क हुने अवस्था रहेको बताए । ‘त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागेको हो,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सकेसम्म विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउन प्रयास भइरहेको महानिर्देशक दाहालले बताए । यसका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स बैंकलगायत अन्य केही बैंकसँग छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।
बैंकबाट विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन सके श्रमिकले भोग्दै आएको महँगो ब्याजदरको समस्या हटेर जानुका साथै हुण्डी कारोबार बन्द भएर औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिने दाहालको भनाइ छ । यसबाट चर्को ब्याजदर र हुण्डीको समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको दाहालले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको यकीन गरी श्रमिकलाई बैंकमार्फत ऋण दिइनेछ । यसरी दिने ऋण श्रमिकको खातामा नभई म्यानपावर कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था मिलाइनेछ, जसका कारण आर्थिक पारदर्शिता र ठगिने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
मदन दाहाल
महानिर्देशक, विभाग
ग्लोबल आइएमई बैंकले वैदेशिक रोजगार ऋण समेत दिन थालेको बताउँदै यसलाई राष्ट्र बैंकलेसमेत प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको खण्डमा सरल ब्याजदरमा श्रमिकले ऋण पाउने उनले बताए । श्रमिकलाई दिने ऋणमा विना धितो उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै दाहालले धितोको रूपमा उनीहरुले गर्ने बिमा वा सरकार नै जमानी बस्न सक्ने बताए ।
‘धितो राख्दा समेत बैंकहरूले ऋण नपत्याउने अवस्थामा नेपाल सरकार नै जमानी बस्ने भएपछि समस्या हल भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘लोनमा हुनसक्ने समस्याका लागि बिमा हुन्छ, त्यसमा सरकार जमानी बस्छ, बिमा भए धितोसमेत राख्नु नपर्ने विषयमा बैंकहरु सकारात्मक छन् ।’
श्रमिकहरुलाई चर्को आर्थिक भार नपर्ने गरी ऋणको प्रबन्ध मिलाएको खण्डमा म्यानपावर व्यवसायीसमेत ट्र्याकमा आउने दाहालले बताए । उनका अनुसार व्यवसायीहरूले श्रमिकसँग लिँदै आएको चर्को शुल्कको समस्यासमेत समाधान हुने सरकारले विश्वास लिएको छ । यसका लागि चाँडै नतिजा आउने गरी काम भइरहेको महानिर्देशक दाहालले बताए ।
