काठमाडौं- विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न उपभोक्तासँग अतिरिक्त ५ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउने विषयमा परेको मुद्दाको सुनुवाई ढिलाई हुँदा नेपालमा यसको प्रशारण हुने वा नहुने विषय अन्यौलमा परेको छ ।
नेपालमा विश्वकप फुटवल प्रशारणको अधिकार लिएको मिडिया हब प्रा.लि. विरुद्ध अधिवक्ता किशोर पैडेललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वेच्च अदालतले शुल्क लिने कार्य अघि नबढाउन भन्दै अल्पकालिन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि कात्तिक ३० गते बुधबार बोलाएको थियो ।
मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुने विश्वकप फुटवलको प्रत्यक्ष प्रशारणको प्राविधिक तयारी अपुग हुने भन्दै मिडिया हबसहितले अग्राधिकार माग गरेको भए पनि आइतबारसमेत यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । आइतबार यसको सुनुवाई विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।
"मुद्दा आजसम्म टुंगिएको भए प्राविधिक तयारीको लागि केही सहज हुन्थ्यो," मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले भने,"यो बिषय चाँडै नटुंगिए विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण नहुन सक्छ ।"
अधिवक्ता किशोर पौडेल समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा विश्वकप २०२२ हेर्नका लागि हरेक सेटअप बक्स प्रयोगकर्ताले पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी भएको सम्झौता राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत भएकोले सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्य बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
साथै भारतको भियाकम १८ मिडिया प्रालि र मिडिया हब प्रालिबीचको सम्झौतासमेत राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
तर, आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिइएको भन्दै मिडिया हबले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ । कम्पनीले उक्त माग सहित बिहीबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।
"शुल्क लिने कार्य नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात मिडिया हब प्रालिले विश्वकप फुटबल २०२२ को प्रसारण गर्न गराउन असमर्थ रहन्छ," मिडिया हबले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा भनिएको छ, "उक्त अन्तरिम आदेशको कारणबाट निवेदक हामी कम्पनीले उपकरण आयात गर्ने, वित्तीय तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने, टिभी च्यानलसँग सम्झौता गर्ने, विज्ञापन गर्ने, सब्सक्रिप्सन वितरण गर्ने लगायतका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम कारबाही प्रत्यक्ष प्रभावित भइ विश्वकप फुटबलको प्रसारण समेत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।"
हाल विश्वकप प्रसारण हुने च्यानल बापत रकम लिएको यो पहिलो पटक नभएको भन्दै कम्पनीले विभिन्न सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने चलचित्र, गीत लगायतका च्यानलमा यसरी अतिरिक्त शुल्क लिनुका साथै २०२१ मा डिशहोमले दुई हजार शुल्क तोकि स्पेनिस लालिगा लिगको प्रसारण गरेको दृष्टान्त समेत दिएको छ ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको भारतीय कम्पनी भियाकम १८ मिडिया प्रालिसँग आफूले १५ लाख अमेरिकी डलरमा ९ झण्डै २५ करोड रुपैयाँमा नेपालका लागि एकाधिकार खरिद गरेको मिडिया हबको भनाई छ ।
"हामीले सरकारको सिफारिस लिएर भारतीय कम्पनी भियाकम १८ लाई १५ लाख अमेरिकी डलर पठाइसकेका छौं," मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक धितालले भने,‘अन्य प्राविधिक तयारीमा पनि रकम खर्च भइसकेको छ ।’ विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारणको लागि केबल वितरकसँग सम्झौता गर्ने र सेटअप बक्स वितरण गर्ने लगायत काम बाँकी रहेको भए पनि अदालतको अल्पकालिन आदेशका कारण ति प्रक्रिया रोकिएको धितालले बताए ।
मिडिया हबले हिमालयन प्रिमियम टिभी च्यानलमार्फत विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने योजना बनाएको छ ।नेपालका लागि एकाधिकारको लागत अत्यधिक बढी रहेको र हालको व्यापार व्यवसायमा रहेको आर्थिक मन्दीका कारण विज्ञापनबाट मात्र उक्त लागत रकम प्राप्त गर्न नसकिने धितालको तर्क छ ।
"भारतीय कम्पनीसँग सम्झौतामा जियो लकु सहितको एकाधिकार मिडियाहबले प्राप्त गरेको छ," टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, "यस्तोमा मिडिया हब बाहेकले नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रसारण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।”
मिडिया हबले एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रालि र भायानेट कम्युनिकेसन प्रालिले आफ्ना सेटअपबक्समा आईपीटीभी सब्सक्राइब गरेका ग्राहकलाई हिमालयन प्रिमियम टिभी च्यानलमार्फत विश्वकपको लाइभ देखाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । हालसम्म दुवै कम्पनीबाट तीन हजार भन्दा बढी ग्राहकले सब्सक्रिप्सन खरिद गरेकोमा त्यसबाट छ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै लाइभ प्रसारणमा बजाउने विज्ञापनका लागि एडप्याड एक्युजिसन प्रालिले १० भन्दा बढी व्यापार व्यवसायसँग सम्झौता गरिसकेको छ । व्यापारिक संस्थाले गरेको लगानीको संरक्षण अदालतबाट हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै धितालले शुल्क नै नलिई नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्भव नरहेको दाबी गरे ।
