बाग्लुङ – जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बुधबार बिहानै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पुगेर समितिलाई कोठा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
सरोकारवालाको बैठकबाट घरेलु कार्यालयका कम्तीमा दुई वा तीन कोठा समितिलाई दिने निर्णय भएका कागजातसहित उनी त्यहाँ पुगेका थिए । घरेलुका निमित्त प्रमुख रहेका यामबहादुर थापाले कार्यालय प्रमुखको अनुमतिबिना दिन नसक्ने जिकिर गरे । उनको जिकिरपछि समितिका पदाधिकारी र वडा नं २ का प्रतिनिधि पछि हटेका छन् ।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पत्र लेखेर भवनको कम्तीमा दुई कोठा उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रकै आधारमा खड्का कार्यालय पुगेका थिए । कोठा नपाएपछि उनले पत्रकार समेतलाई जानकारी गराए । थापाले कार्यालय प्रमुख नभएको र गण्डकी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयको पत्रबिना दिन नसकिने बताएपछि समितिले कार्यालय सार्ने काम रद्द भएको छ । ‘प्रमुख नभएकाले सल्लाह गरेर मात्र जानकारी दिन्छौँं भन्नुभएको छ’, खड्काले भने, ‘आजसम्ममा केही होला अनि कार्यालय सार्नु पर्ला ।’
हल्लनचोकमा समितिको कार्यालय भाडामा छ । कार्यालयसहित खेल सामग्री, महत्वपूर्ण दस्तावेजसमेत गरी गोदाम कोठा चाहिने समितिका कार्यालय प्रमुख भीमसेन शाक्यले बताए । ‘महत्वपूर्ण काजगात र खेल सामग्री छन्, त्यसैले सुरक्षित स्थान पनि चाहिन्छ’, शाक्यले भने, ‘प्रशासनको पत्र भएपछि हामीलाई कोठा दिन किन आनाकानी ?’ कार्यालय प्रमुख गुमादेवी रिजाल बिदामा हुन् । उनले मन्त्रालयमा छलफल गरेर मात्रै कोठा दिन सकिने बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारको मातहतमा छ । घरेलु कार्यालय भने गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले विभागीय क्षेत्र फरक पर्दा एकले अर्काको आदेश र निर्णयमा सहजै स्वीकार्ने पद्दति बसेको छैन । ‘नगरपालिका र प्रशासन बसेर गरेको निर्णयबाट मात्रै भवन दिन मिल्दैन’, रिजालले भने, ‘हामीले मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ ।’ सामान्य कार्यक्रम गर्दासमेत अनुमति लिनुपर्नेमा अर्को संस्थालाई घरै दिने कुरा सजिलो नभएको उनले बताए ।
समितिका अध्यक्ष खड्का सरकारी भवन सरकारी समितिलाई दिन मिल्नुपर्ने बताए । ‘हामीले भाडा तिरिरहने, यो घर खाली भइरहने के यस्तो पनि हुन्छ र ?’, उनले भने, ‘प्रशासनले आदेश दिएपछि पनि किन ढिलाइ ?’ उनले प्रशासनको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताए । प्रशासन कार्यालय र घरेलुको तालुक अड्डा फरक भएकाले सरोकारवालाको नाममा नगरपालिका र प्रशासन बसेर घरेलु कार्यालय दिने निर्णय नै गर्न नमिल्नेसमेत रिजालले बताए ।
घरेलुको पुरानो भवनका केही कोठा अहिले खाली छन् । तीमध्ये केही कोठामा ढाका बुनाइलगायतको तालिम सञ्चालन हुने गरेको छ । तालिम नभएको बेला मात्रै खाली देखिने गरेको उनले बताए । खेलकुद समितिले भने भाडा नआएकाले चर्को रकम तिरेर बस्न नसकेपछि प्रशासनलाई गुहारेको थियो । प्रशासनमार्फत दिन मिल्ने संघीय कार्यालयमा भने कर्मचारी आवास बनाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले केही समयदेखि भाडा नदिएकाले समितिले आफ्नै खर्चमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ ।
