काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सर्तसहित रिहा हुने भएका छन् । उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले बिहीबार जारी गरेको आदेशअनुसार उनी चार सर्त पालना गर्नेगरी तारेखमा रिहा हुने भएका हुन् ।
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले रविलाई दुई करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतबापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । यस्तो आदेश दिने न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेल हुन् । लामिछानेले बिगोबापतको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बस्न पाऊँ भन्दै दिएको रिट निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश भएको हो ।
लामिछाने बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलन प्रकरणमा नक्खु कारागारमा छन् । उनी अदालतले तोकेको सर्तअनुसार जमानतबापतको रकम बुझाएर आज रिहा हुने रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । अदालतले प्रतिरोधको राजनीति खारेज गरेकोसमेत उनले दाबी गरे ।‘प्रतिशोध साँधेर उहाँ (रवि)लाई जेल हालिएको थियो, त्यसविरुद्ध हामीले संघर्ष गर्यौं तर अदालतको आदेशबाट न्यायको जित भएको छ । सत्यको जित भएको छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘प्रतिशोधको राजनीति खारेज भएको छ ।’
प्रतिशोध साँधेर उहाँ (रवि)लाई जेल हालिएको थियो, त्यसविरुद्ध हामीले संघर्ष गर्यौं तर अदालतको आदेशबाट न्यायको जित भएको छ । सत्यको जित भएको छ । प्रतिशोधको राजनीति खारेज भएको छ ।
कविन्द्र बुर्लाकोटी
महामन्त्री, रास्वपा
उच्च अदालतले १३ माघ २०८१ मा जिल्ला अदालतले रिहा गर्दा माग गरेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी रकम कायमै राख्ने सर्त राखेको छ । लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्न सक्ने भन्दै बुझाएको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रकम स्वीकार गर्ने, अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा त्योभन्दा धेरै दायित्व सिर्जना भए थप रकम तिर्ने मञ्जुरीको कागज गराएर लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने र लामिछानेलाई व्यक्तिगत वा संस्थागतरूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने सर्त अदालतको छ ।
यी सर्तहरू पूरा गर्ने कागजी प्रक्रियाका लागि लामिछाने जिल्ला अदालत रूपन्देही जानुपर्ने छ । सोही प्रक्रिया पूरा नहुँदा बिहीबार कारागारमै रहे । लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेशले रास्वपा नेता कार्यकर्ता उत्साहित भएका छन् । उनीहरू आदेशलगत्तै रिहा हुने आशमा नक्खु कारागार परिसर पुगेका थिए ।लामिछाने गत भदौ २४ गते जेन–जी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेको बेला समर्थकहरूको साथमा नक्खु कारागारबाट बाहिर आएका थिए । मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेशविनै विद्रोहको फाइदा उठाएर निस्किएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसपछि २८ भदौमा उनी कारागार फर्किए । फर्किनुअघि आफू लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मी भएको उनको तर्क थियो । तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको र दुःख दिएको आरोप लगाएका थिए ।
लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले १३ माघ २०८१ मा बचत अपचलन, संगठित अपराधजस्ता मुद्दामा थुनछेक बहसको क्रममा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत गएको थियो । त्यसबेला भने उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशपछि केही समय थुनाबाहिर रहेका लामिछाने गत चैतमा फेरि पक्राउ परे ।
लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, चितवन र पोखरामा फरक–फरक मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । उनी २ कात्तिक २०८१ मा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई सूर्य थापा सभापति रहेको सहकारीको बचत अपचलन छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले सहकारीहरूको बचत अपचलनमा जिम्मेवार ठहर गरेको थियो । त्यस आधारमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई कात्तिक ३ गते कास्कीको पोखरा लगिएकोमा ४ गते हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । लामिछानेको पक्राउलाई लिएर त्यसबेला रास्वपाले पोखरामा आन्दोलन चर्कायो । प्रतिशोधपूर्ण ढंगले आफ्ना सभापतिलाई पक्राउ गरेको भन्दै रास्वपा नेता कार्यकर्ताले रिहा गर्न दबाब दिए ।
लामिछाने कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको छिपछिपे सहकारीमा बचत अपचलन गरेको मुद्दामा प्रतिवादी छन् । ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा उनका व्यावसायिक साझेदार जिबी राईसँग मिलेर ती सहकारीहरूको बचत गैरकानुनीरूपमा लगेर अपचलन गरेको आरोप छ । तर, लामिछानेले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आफूमाथि प्रतिशोध साँधिएको उनको तर्क छ ।
पक्राउदेखि थुनासम्मको चक्र
२ कात्तिक २०८१: पक्राउ
३ कात्तिक: पोखरामा
४ कात्तिक: पहिलोपटक ६ दिन म्याद थप
८ कात्तिक: दोस्रोपटक ७ दिन म्याद थप
२० कात्तिक: तेस्रोपटक १० दिन म्याद थप
२५ कात्तिक: चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
२५ कात्तिक: पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
९ मंसिर: कास्कीमै पाँचौपटक १५ दिन म्याद थप
१३ मंसिर: पोखराबाट बयानका लागि काठमाडौंमा
१८ मंसिर: बयानका लागि चितवनमा
२३ मंसिर: कास्कीमा छैटौंपटक चार दिन म्याद थप
२४ मंसिर: बयानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
२५ मंसिर: पर्सामा बयान
२६ मंसिर: पर्साबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा लगियो
२७ मंसिर: कास्कीमा सातौंपटक पाँच दिन म्याद थप
१ पुस: सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस
२ पुस: कास्कीमा चार दिनका लागि आठौंपटक म्याद थप
७ पुस: कास्की अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर
२१ पुस: स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता
२५ पुस: ६५ लाख धरौटीमा लामिछाने काठमाडौंबाट रिहा
२८ पुस: काठमाडौं अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा
२ माघ: काठमाडौं अदालतबाट धरौटीमा रिहा
६ माघ: रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
१३ माघ: रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश
२२ चैत: उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासद्वारा कारागार पठाउन आदेश
९ जेठ २०८२: सर्वोच्च अदालतद्वारा तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर
३१ साउन: रूपन्देही जिल्ला कारागारबाट नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण
२४ भदौ: जेन–जी विद्रोहमा असुरक्षित भएको भन्दै नक्खुबाट निस्किए
२८ भदौ: आलोचनापछि नक्खु कारागार फर्किए
३ पुस: तारेखमा रिहा गर्न अदालतको आदेश
