काठमाडाैं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच भएको नौ बुँदे सहमतिमाथि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौँमा २७ दिनदेखि जारी आन्दोलनपछि शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घका पदाधिकारी वैशाख १७ गते नौ बुँदेसहित भई आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । तर विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विभिन्न शिक्षक संस्थाका अध्यक्षहरूलाई मुकदर्शक बनाएर गरिएको धोकापूर्ण वार्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । परिषद्ले महासङ्घ र सरकारलाई बुझाएको संस्थागत धारणाको मर्मअनुरूप विपरित हुनेगरी तथा विद्यालय कर्मचारीको अल्पमतलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दे एकलौटी गरेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले परिषद्ले महासङ्घको नेतृत्वले निजामती सरहको ग्रेड मिलान, स्थायी र सबै प्रकारका शिक्षकहरूका लागि दुर्गम भत्ता प्राप्त गर्ने, मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई राख्ने, निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब ग्रेड मा.वि. द्वितीय श्रेणीको शिक्षक सरह हुने लगायतका सहजातिय सेवा सुविधाजन्य गतिविधिमा तिब्र लबिङ गरेर विद्यालय कर्मचारीलाई सडकमै बिना सूचना छाडिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएको जानकारी दिए ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शिक्षक कर्मचारीबिचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, हालसम्मका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित गराउनुपर्ने, तलबमान कायम गराउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई पनि दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, तोकिएको समयमै शिक्षा ऐन जारी गराउनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले शिक्षक महासङ्घले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधालाई बेवास्ता गरेर आफ्ना ग्रेड समायोजन र दुर्गम भत्ताको कुरा ल्याएको बताए । उनले सरकार र महासङ्घबिच भएको एकलौटी सहमतिलाई कदापि स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए । उनले विगतका दिनमा ३९ दिन माइतीघरमा बसेर सरकारसँग सहमति गरेको स्मरण गर्दै सरकार र महासङ्घलाई विद्यालय कर्मचारीको तागत देखाइसकेको जिकिर गरे ।
उनले भने, “उहाँहरूले एक लाख तलब पाउनुस्, हामीलाई आपत्ति छैन । हाम्रो सेवा सुविधालाई लात हानेर आफ्ना ग्रेड समायोजन गर्ने, दुर्गम भत्ताका कुरा ल्याउने, त्यो पनि कहीँ हुन्छ । यो हामी कदापि मान्दैनौँ । हामीले विगतका दिनमा सरकार र महासङ्घका देखाइसकेका छौँ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् पनि शक्तिशाली छ भनेर, जब की ३९ दिन माइतीघरमा बसेर सहमति गरेका छौँ, सरकार सँग ।”
परिषद्ले आन्दोलनका लागि बब्बन मिश्राको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ । यस्तै वैशाख २१ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने, जेठ ४ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तथा आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउने, जेठ ५ गते जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने, जेठ ६ गते ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा आन्दोलनको जानकारीसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै जेठ ७ गते ७ वटै प्रदेशमा आन्दोलनको जानकारी गराउने र ध्यानाकर्षणसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र बुझाउने र जेठ १० गतेदेखि काठमाडौँस्थित माइतीघर मण्डलामा सडक आन्दोलन सुरु गर्ने विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले जनाएको छ ।
-1745656903.jpeg)
