शिक्षा विधेयक माग्दै शिक्षक सडकमा उत्रेको २८ दिन पुग्दै छ । तर पनि समाधानको उपाय अझै निस्केको छैन । विद्या भट्टराईले आफूले यो मामला पार लगाउन नसकेको भन्दै शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेकी छन् । नयाँ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त अब चाँडै नै शिक्षक आन्दोलनबाट निकासा पाउने दाबी गर्छन् ।
शिक्षक महासंघले आफूहरु आन्दोलनबाट नगल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला सरकार भने जसरी पनि शिक्षकलाई गलाउने पक्षमा देखिन्छ । दुई पक्ष टसमस भएको छैन । जसकारण सामुदायिक विद्यालयको पढाइ क्यालेण्डर भने प्रभावित बनेको छ ।
देशभर करिब ३० लाख विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । पछिल्लो दिनहरुमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटेर निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्ने ‘ट्रेण्ड’ बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ शैक्षिकसत्र सुरू भएर आधा महिना बित्दा पनि सामुदायिक विद्यालय बन्द हुनु सन्देहपूर्ण छ । यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्ने देखिन्छ नै शिक्षामा सरकारको लगानी बालुवामा पानी हुने पनि निश्चित प्रायः छ । किनभने सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिन्छ । यसका लागि सरकारले शिक्षकदेखि विद्यालय सञ्चालनसम्म लगानी गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरुले तलब पाइरहेका हुन्छन् भने विद्यार्थी भने पढ्नबाट वञ्चित ।
निजी विद्यालयमा पढ्नेहरुको पढाइ सुध्रिँदा सामुदायिकका अभिभावककाले आफ्ना सन्तानलाई पनि निजीमै पठाउने बाध्यता आइपर्न सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन अब सरकारले केही न केही उपाय गर्नैपर्छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी विद्यालयका व्यवसायीको प्रशंसा गर्ने र सरकारी विद्यालयको रिजल्टलाई दुत्कार्ने काम यसअघि गरिसकेका छन् । ओलीले निजी विद्यालयका व्यवसायीको कार्यक्रममा पुगेर सरकारी विद्यालयका शिक्षकले धेरै विद्यार्थी फेल गराउने काम गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसकारण उत्तीर्ण गराउने र शिक्षामा नाक राख्ने काम नै निजीले गरेकोझैं देखाउँछ ।
यसरी शिक्षकलाई चिढ्याउने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसैगरी आन्दोलनमा उतार्ने पक्षले पनि शिक्षकलाई दिनानुदिन उक्साइरहेको देखिन्छ । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा एमालेमा आस्था राख्ने शिक्षकहरु पनि आन्दोलनमा छन् । ती शिक्षकहरुले बेलाबेला ओलीलाई अहिलेको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्यबारे अपडेट गराउँदै अएका होलान् । कांग्रेसनिकट शिक्षक नेताहरुले यसरी नै सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ सूचना पु¥याउँदै होला । जे भए पनि अब शिक्षक आन्दोलनले चाँडोभन्दा चाँडो निकास पाउनुपर्छ ।