काठमाडौँ - जापान सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरूङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिमरूप दिन नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यही फागुन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरूङले सरकारले गरेका २५ वटा निर्णय सार्वजनिक गरे । भवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, पर्वतको छात्राबास भवन निर्माणको प्रस्तावित सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी आदानप्रदान पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त पत्रमा सरकारकोतर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारबाट क्वालिटी टिभीइटी फर युथ प्रोजेक्ट, फेज आई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान रकम १ दशमलव ६८ मिलियन स्वीस फ्रैंक (करिब नेपाली २५ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बराबर) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त एक्सचेञ्ज अफ लेटरमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । सरकारले विश्व बैंकबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा प्रतिकार्य विकल्प (आरआरओ) स्थापना गर्नका लागि उल्लिखित आयोजनाको वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
त्यस्तै आगामी चैत २० गतेदेखि २२ गतेसम्म स्पेनको मेड्रिडमा सञ्चालन हुने लिडरसिप एण्ड लिभरेजिङ द ग्लोबल एसआइए नेटर्वक कार्यक्रम र चैत २५ गतेदेखि २६ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा सञ्चालित हुने आइडिआइएडीबी लिडरसिप फोरम कार्यक्रममा सहभागिताका लागि महालेखापरीक्षक तोयम रायालाई स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री गुरूङले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, अन्य निर्णयमा विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा कार्यान्वयनमा रहेको रणनीतिक सडक सञ्चालन तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनामा प्रस्तावित २०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको थप सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिमरूप दिन नेपाल सरकारकोतर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी उल्लेखित दस्तावेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन अख्तियारी दिइएको छ । आगामी चैत १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा सञ्चालित हुने एजुकेशनल वर्कसप अन सिस्टम अफ अडिट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट कार्यक्रममा सहभागिताका लागि उपमहालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र हिस्सा स्वीकृत गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएन्डएम) गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छ । आगामी चैत १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म माल्टामा आयोजना हुने १६औँ एनआरएन युरो रिजनल कन्फ्रेन्स मा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
सरकारले भागीरथी भट्टराई (ज्ञवाली), काठमाडौँलाई विद्युत् नियमन आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले रेट एनलाइसिस नर्मस फर वर्कस् २०८१ स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा फाइन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी सो मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा भरतबहादुर बोहोरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८१ गठन गर्ने निर्णय भएको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृित दिइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका नाममा दर्ता रहेको तनहुँ जिल्ला साविक फराकचौर गाविस वडा नं ९ ग को क्षेत्रफल ०–६–०–० (छ आना) सरकारी जग्गा व्यास नगरपालिका–३ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यसैगरी जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०२५ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरिएको छ । यसैगरी, आगामी चैत २१ गतेदेखि १३ गतेसम्म जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने पेटेरेसबर्ग क्लाइमेट डाइलग २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति दिइएको छ । बडीचौर–विम्रेनी–बाबियाचौर–विद्यापुर सडक निर्माणका लागि सुर्खेत जिल्लाको बराहताल गाउँपालिका वडा नं २, ५, ६, ७ र पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ३ मा रहेको राष्ट्रिय वनको १० दशमलव ३१९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष पदमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव (प्रा) डा बुद्धि सागर पौडेललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाउने र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाट कान्तिबाल अस्पताल भवन पुनःनिर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने, चीनले एम्बुलेन्स प्रयोजनार्थ अनुदान(वस्तुगत सहायता) स्वरूप प्रदान गर्ने ५० थान विद्युतीय सवारीसाधन स्वीकृत गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा डा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
