वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार अमेरिका र यसको सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरेको ‘अवैध र आधारहीन’ अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) माथि प्रतिबन्ध लगाएकाे ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।
मङ्गलबार अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्ता गरेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेर हेगको अदालतले ‘आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग’ गरेको भन्दै ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे ।
उनले आइसिसी अधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका साथै अदालतको अनुसन्धानमा सहयोग गरेको मानिएका जोकोहीमाथि सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिए ।व्यक्तिहरूको नाम तत्काल सार्वजनिक गरिएन तर ट्रम्प अन्तर्गतका पहिलेका अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले अदालतका अभियोजकलाई लक्षित गरेका थिए ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाका सदस्यहरू र गाजामा इजरायली सेनाहरूले गरेको कथित युद्ध अपराधको आइसिसीको अनुसन्धानलाई उल्लेख गर्दै ट्रम्पको आदेशले न्यायाधिकरणले ‘अमेरिका र हाम्रो निकट सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरी वैधानिक र आधारहीन कार्यहरू’ गरेको बताएको छ ।
अमेरिका र इजरायल दुवै आइसिसीका सदस्य छैनन् । आइसिसीबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।तर अदालतको आयोजक देश नेदरल्यान्ड्सले ट्रम्पको प्रतिबन्ध आदेशप्रति ‘खेद’ व्यक्त गरेको छ । “दण्डहीनताविरुद्धको लडाइँमा अदालतको काम आवश्यक छ”, डच विदेशमन्त्री क्यास्पर वेल्डक्याम्पले एक्समा भने।
नेतन्याहुको ह्वाइट हाउसको भ्रमणपछि प्रतिबन्धहरू समर्थनको प्रदर्शन हुन् । भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको गाजालाई ‘कब्जा’ गर्ने र प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्य मध्य पूर्वी देशहरूमा सार्ने योजना सार्वजनिक गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कानूनी विज्ञहरूले ट्रम्पको योजना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत अवैध हुने बताएका छन् । आइसिसीको रोम कानूनअन्तर्गत जबरजस्ती विस्थापन पनि अपराध हो ।
आपराधिक जिम्मेवारी
आइसिसीका अभियोजक करिम खानको अनुरोधपछि न्यायाधीशहरूले नोभेम्बर २१ मा नेतन्याहु, उनका पूर्व रक्षामन्त्री योव गालान्ट र हमासका सैन्य प्रमुख मोहम्मद देइफका लागि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेका थिए । मोहम्मद देइफलाई इजरायलले मृत भनेको छ ।
अदालतले गाजा युद्धको समयमा युद्धको रूपमा भोकमरीको युद्ध अपराधका साथै हत्या, उत्पीडन र अन्य अमानवीय कार्यहरू जस्ता मानवता विरुद्धको अपराधका लागि नेतन्याहु र गालान्टले ‘आपराधिक जिम्मेवारी’ लिनुभएको थियो भन्ने विश्वास गर्न ‘उचित आधार’ फेला पारेको बताएको छ ।
नेतन्याहुले अदालतमाथि यहुदी–विरोधी भएको आरोप लगाएको छ । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले सन् २०२० मा आइसिसीका तत्कालीन अभियोजक फातोउ बेन्सौडा र अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा वित्तीय प्रतिबन्ध र भिसा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
गाम्बियामा जन्मिएका बेन्सौडाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकहरू विरुद्धको युद्ध अपराधको आरोपबारे अनुसन्धान सुरु गरेपछि ट्रम्पको तत्कालीन प्रशासनले यसलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भनेर वर्णन गर्दै उक्त कदम चालेको थियो ।त्यस बेलाको उनको आदेशमा इजरायलको नाम नभए पनि ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले बेन्सौडाले सन् २०१९ मा प्यालेस्टिनी क्षेत्रको स्थितिबारे अनुसन्धान सुरु गरेकोमा पनि रिसाएको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२१ मा पदभार सम्हालेपछि छिट्टै प्रतिबन्धहरू हटाएका थिए । अभियोजक खानले पछि अफगान अनुसन्धानबाट संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रभावकारी रूपमा हटाए र त्यसको सट्टा तालिबानमा ध्यान केन्द्रित गरे ।
बाइडेनले नोभेम्बरमा नेतन्याहुविरुद्धको ‘अपमानजनक’ वारेन्टको कडा निन्दा गरेका थिए । अमेरिकी सदनले गत महिना आइसिसीलाई स्वीकृति दिन एउटा विधेयक पारित गरेको थियो तर सिनेटका डेमोक्रेटहरूले गत हप्ता यो विधेयकले अमेरिकी सहयोगी र कम्पनीहरूलाई प्रतिकूल असर गर्न सक्ने भन्दै यसलाई अवरुद्ध गरे ।तर डेमोक्रेटहरूले नेतन्याहुमाथिको प्रतिबन्धप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
-1752335779.jpg)
