ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का मन्त्री बनेयता दैनिक विवादमा तानिएका छन् । कहिले स्काउटको जग्गा कब्जा गरेको विषयमा त कहिले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको धम्की दिएर । हुँदाहुँदा खड्का विद्युत् आयोजना आफूलाई पार्न सेटिङ कसेको विषयमा पनि विवादमा तानिए । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सेलाउन नपाउँदै खड्काले स्वार्थ बाझिनेगरी आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको विधेयक आफ्नो रिसोर्टमा लगेर छलफल चलाए ।
काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा रहेको होलिडे इन रिसोर्ट मन्त्री खड्काकै लगानीमा खुलेको रिसोर्ट हो । उक्त रिसोर्टमा गत माघ ७ र ८ गते मन्त्रालयकै आयोजनामा जलस्रोत विधेयकमाथि समितिले आवासीय छलफल ग¥यो । सामान्यतया मन्त्रालय र सांसदहरूबीच विधेयकमाथिको छलफल संसदीय समितिकै हलमा हुन्छ । तर खड्काले आफ्नो रिसोर्टमा मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकमाथि छलफल आयोजना गराएका हुन् । आफ्नै रिसोर्ट, आफ्नै मन्त्रालयको विधेयक । मन्त्रीलाई कसले छेक्ने ?अझ उक्त आवासीय छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले विपक्षी दलका नेताहरुलाई छलफलको विषय बाहिर नलान चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि जति लुकाउन खोजे पनि उक्त घटना लुकेन ।
मन्त्री खड्काविरूद्ध पूर्वाधार समितिमा एक महिनाअघि नै छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ । ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजना र एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजनाको विषयमा सूचना निकाल्नुअघि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको र सेटिङमा आयोजना दिनेगरी अघि बढाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । पुस १२ गते दिइएको उजुरीमा छानबिन माग गरिएको थियो । तर, परेको उजुरीमाथि मन्त्रीसँग सोधपुछ गर्नुको साटो समितिका सांसदहरू मन्त्रीकै होटलमा पुगेर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गरे ।
उक्त समितिमा पूर्वमन्त्रीहरुसमेत सहभागी थिए । अहिले यो घटनालाई सामसुम पार्न मन्त्री खड्काले विभिन्न लेपन लगाइरहेका छन् । केही काम गर्न नसकेको सरकारले विवादित मन्त्रीको विषयमा पनि केही बोल्न सकेको छैन । यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही न केही कदम चाल्नुपर्ने हो । यसैगरी सुशासनको पक्षधर मानिने नेपाली कांग्रेस पनि यस विषयमा मौन छ । यस्तो उदेकलाग्दा काम गर्ने मन्त्री र आफ्नो नेतालाई कांग्रेस र सरकारले तत्काल कारबाही नगर्नुको कारण के हो ?
