सम्मानित अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा सघाएर जाने निर्णय गरियो ।
मनिष झा
कार्यवाहक प्रवक्ता, रास्वपा
काठमाडौं– पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन् । निलम्बित भएसँगै अब रविले सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न त पाउँदैनन् नै सेवा सुविधा पनि पाउँदैनन् । संसद् सचिवालयले सोमबार उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै सहकारी ठगी र संगठित अपराधका कसूरमा हाल कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार उनलाई प्रतिवादी बनाउँदै यी तीन मुद्दा दायर गरेको छ । यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको मागसहित संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रका आधारमा संघीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना प्रकाशित गरेका हुन् ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ ।’
लामिछाने चितवन–२ बाट लोकप्रिय मतका साथ विजयी सांसद हुन् । उनै लामिछानेको सांसद पद मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म निलम्बनमै रहने भएको छ । यदि, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा दोषी ठहरिए पद खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
उता रास्वपाले उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ । सोमबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति अर्याललाई दिने निर्णय गरिएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।
उनका अनुसार रास्वपाले लामिछानेको मुद्दामा अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई सघाएर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा लामिछानेविरुद्धका विभिन्न अभियोगबारे झाले जानकारी गराएका थिए ।
‘पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाई सरकारले जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको मुद्दाका विषयमा संक्षिप्त ब्रिफिङ गरियो,’ झाद्वारा हस्ताक्षरित रास्वपाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उक्त सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा सघाएर जाने निर्णय गरियो ।’
लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएसँगै प्रतिनिधिसभामा रास्वपा संसदीय दलको नेताविहीन भएको छ । अब दलको बैठक बोलाएर नेता चुन्नुपर्ने अवस्थामा रास्वपा पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई दलको नेता बनाउने तयारी छ । तर, यसअघि लामिछानेले नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद तथा पार्टी सभापति पद गुमाउँदा संसद्मा दलको नेता अर्याल नै भएका थिए । यसपटक भने संसदीय दलको नेता वाग्लेलाई बनाएर आफू पार्टीको नेतृत्व लिने पक्षमा अर्याल उभिएको स्रोतले जनाएको छ ।
लामिछाने पहिलोपटक चितवन–२ बाट ४ मंसिर २०७९ मा पुराना दलहरूका स्थापित नेताहरूलाई हराउँदै लोकप्रिय मतसहित संसद् आएका थिए । उनी देशभरमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नेमध्येका एक सांसद हुन् । रविले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ८३ हजार ९५६ जनाले मतदान गरेकोमा ४९ हजार २६४ मत पाएका थिए । जुन प्रतिस्पर्धीहरू कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले पाएको भन्दा ३४ हजार २८१ मत बढी हो ।
जबकि उनले ७ असार २०७९ मा पार्टी खोलेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् । त्यसरी लोकप्रिय मतसहित निर्वाचित भएर संसद् आएको दुई महिना तीन दिन अनि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भएको करिब महिना दिनमात्र हुँदा दोहोरो नागरिकता मुद्दामा सम्पूर्ण सार्वजनिक गुमाउनुप¥यो । कारण, सर्वोच्च अदालतले १३ माघ २०७९ मा उनी नेपाली नागरिक नभएको फैसला गरेको थियो ।
तर पनि उनले नागरिकता मामिलामा आफ्नो कमजोरी स्वीकारेनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रचाहिँ लिए । उनले आफ्नो नागरिकता अवैधानिक भन्ने आफूलाई ‘थाहा नभएको’ बताएका थिए । यद्यपि, उनको चुनावी नारा भने ‘जान्नेलाई छान्ने’ थियो ।
यसपछि १० वैशाख २०८० मा चितवन–२ मा पनि उपचुनाव भयो । उपचुनावबाट चितवनबासीले फेरि सानदार मतसहित लामिछानेलाई निर्वाचित गराए ।
त्यसबेला उनले आफूलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको प्रचार गरे । सरकारमा गएको महिना दिनमै पद गएकाले चितवनवासीले उनको कुरा पत्याए । परिणामतः रवि दोस्रोपटक संसद् आए । तर, यहीबेला उनीविरुद्ध पहिलेभन्दा झन् ठूलो कानुनी झमेला आइपरेको छ । त्यही भएर उनी निलम्बित भइसकेका छन् ।
उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म आरोप छ र उनी आइतबारयता अभियुक्त भइसकेका छन् ।
अभियोग ठहरिए उनी सांसद पदमुक्त हुने छन् । त्यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षभित्र चितवनवासीले सर्वाधिक तीनपटक मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राज्यकोषको अतिरिक्त रकमसमेत खर्च हुने छ । लामिछाने र उनको दल रास्वपाले भने अझैसम्म सरकारमा रहेका दुई दल कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर, लामिछानेविरुद्ध सार्वजनिक भइरहेका प्रमाण उनीहरूको दाबीलाई खारेज गरिदिने खालका छन् । सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टिभीमा ल्याएको, रकमान्तर गरेको, जिबी राईसँग संयुक्त खाता चलाएको, खर्च गरेको, चेकमार्फत ब्याज तिरेकोलगायत प्रमाण सार्वजनिक भइसकेका छन् । तिनै प्रमाणहरूले लामिछानेलाई पछिल्ला तीन मुद्दा भारी पर्ने देखिएको छ । अब भने जुनसुकै गल्ती र कमजोरीलाई ‘थाहा छैन’ भन्नु जान्नेलाई छान्ने नाराधारी सांसदका लागि अशोभनीय हुने पनि देखिएको छ ।
