नेपाली जनताले मतदानमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न थालेको ७३ वर्ष भयो । वि.सं. २००८ सालमा काठमाडौं मेट्रोपोलिटानको चुनावपछि लगातार जनताले आमचुनाव, मध्यावधि चुनाव र उपचुनावमार्फत जनप्रतिनिधि छनोट गर्दै आएका छन् । आज पनि उपचुनावमार्फत स्थानीय तहमा रिक्त ४१ पदमा जनप्रतिनिधि चुन्दै छन् । दुई लाख २६ हजार मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदै छन् ।
चुनावमा झण्डै साढे सात दशकयता प्रकट गर्दै आएको अभिमतको प्रवृत्तिलाई हेर्दा जहिल्यै जनता विकल्पको खोजीमा रहेको देखिन्छ । एक दललाई एउटा चुनावमा रोज्दा अर्कोपटक अर्को दललाई रोजेको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ त स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई रोजेको दृष्टान्त छ ।जस्तो, २०१५ र २०४८ मा जनताले कांग्रेसलाई लगातार पहिलो दल बनाए । २०५१ मा एमालेलाई पहिलो दल बनाए । २०५६ मा फेरि कांग्रेसलाई, २०६४ मा माओवादीलाई, २०७० मा कांग्रेसलाई, २०७४ मा वाम गठबन्धनलाई र फेरि २०७९ मा कांग्रेसलाई जनताले पहिलो दल बनाए । अनि, गत निर्वाचनमा जनताबाट लोकप्रियताको मत रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो ।
यी तथ्यहरूले जनता जहिल्यै विकल्पको खोजीमा छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । विडम्बना ! विकल्पको रूपमा अघि सारेका दलहरू भने कहिल्यै सुध्रिएनन् । जनताको भावना र आकांक्षाअनुसार सरकारमा गएर काम गरेनन् । अर्थात् जनजीविकाको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । ‘डेलिभरी’ दिन सकेनन् । सोहीकारण यसपटक उपचुनावमा मतदानमार्फत जनताले ठूलो विद्रोह गर्नुपर्ने छ । नसुध्रिएका दलहरूलाई सवक सिकाउने अवसर हो यो ।
यदि, दलहरू सुध्रिएको हुन्थे भने कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको दुुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने गरी काम गरेको हुन्थ्यो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुुधार, रोजगारीका अवसर सिर्जना र विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाएको हुन्थ्यो । तर, यसप्रति पूर्णतः सरकारको बेवास्ता रह्यो । यसले गर्दा जनताको चाहना र भावनाविपरीत अघि बढेका दलहरूलाई रोक्न जनताले यो उपचुनावमा मतदानमार्फत नेताहरूको मुटुमा कम्पन पैदा हुनेगरी विद्रोह गर्न जरुरी छ, जसले जनमतमाथि सत्ताको लडाइँ गर्ने दशकौंदेखिको परम्परालाई ‘ब्रेक’ गरोस् । जनताप्रति उत्तरदायी बन्न दलहरूलाई दबाब परोस् । अहिले भने खुलमखुला ‘स्वार्थ समूह’को चंगुलमा दलहरू छन् । तिनै दलहरू सत्तामा पुगेपछि स्वार्थ समूहको सेवक बन्ने गरेको स्थिति छ ।
जबकि, अभिमत प्रकट गर्ने जनताप्रति दलहरू र ती दलहरूले गठन गर्ने सरकार बफादार हुनुपर्ने हो । जनताको सेवक वा अभिभावक हुनुपर्ने हो । तर, जनता यस्तो अनुभूति गर्नबाट दशकौंदेखि वञ्चित छन् । त्यसैले यसपटकको उपचुनावमा मतदाताले कुनै दल वा समूहको प्रभावमा नपरी स्वविवेकीय रुपमा मतदान गर्नुपर्दछ । किनभने यो सही नेतृत्व चुन्ने राम्रो अवसर हो, यो अवसर नगुमाऔं ।
