काठमाडौं– संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा विभिन्न चार मुलुकमा प्रस्ताव गरिएका राजदूतहरुले आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । मलेसिया, पोर्चुगल, इजरायल र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना, प्रकाशमणि पौडेल, धनप्रसाद पण्डित र रीता धितालले सोमबार समितिसमक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।
राजदूत प्रस्ताव गरिएको पाकिस्तानबाहेक अन्य तीन मुलुक नेपालीहरुको श्रम गन्तव्य मुलुक हुन् । त्यहाँ जाने राजदूतले नेपालको वैदेशिक रोजगार र श्रम क्षेत्रलाई अनिवार्य सम्बोधन नगरे अपूरो हुन्छ । तसर्थ श्रम सम्बन्ध र रोजगारीका विषयलाई यसअघि देखि नै प्रस्तावित राजदूतहरुले कार्ययोजनामा समेट्दै आएका छन् । मले
सियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. तिम्सिनाले समितिसमक्ष १५ पेज लामो कार्ययोजना पेस गर्दै नेपाल–मलेसियाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यापार सम्बन्ध, शिक्षा र प्रविधि सहयोग, पर्यटन र वैदेशिक लगानीका सम्भावना समेटेका छन् । उनले नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको मलेसियासँगको श्रम सम्बन्ध र रोजगारीका सन्दर्भमा केही चुनौती रहेको भन्दै त्यसलाई कूटनीतिक हिसाबले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
डा. तिम्सिनाले श्रमिक, श्रम सम्बन्ध र रोजगारीका सम्बन्धमा थुप्रै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरु भएको भन्दै पछिल्ला दशकहरुमा आप्रवासन, श्रम सम्बन्ध र रोजगारीका विषयहरु कूटनीतिका महŒवपूर्ण विषय बनेको बताए । सन् २००१ देखि नेपालको मलेसियासँग औपचारिकरुपमा श्रम सम्बन्ध सुरु भएको भन्दै उनले नेपाली श्रमिकलाई मलेसियामा रोजगारी उपलब्ध गराउने कुरा नेपाल र मलेसियाको आपसी सहयोगको विषय रहेको बताए । मलेसियामा हाल लगभग सात लाख ५० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमानित आँकडा देखाए ।
उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा नमूना मानिएको मलेसियासँगको श्रम सम्झौतालाई थप बलियो बनाउन श्रम सम्झौतामा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देशको उच्चस्तरमा संवाद बढाउने, श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने, मलेसिया सरकारले भिसा दिनेदेखि श्रमिक मलेसिया पुग्ने र कामको थालनी गर्ने समयसम्म अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, दक्ष जनशक्तिका लागि सुरक्षित र प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा नयाँ अवसरहरुको खोजी गर्ने, मलेसियाका कम्पनीहरुले नै सेवा शुल्क दिने सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने, श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र सहज बनाउन रोजगारदाता र नेपालका म्यानपावर कम्पनीबीच सीधा समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, कल्याणकारी कोषहरुमा श्रमिकको पहुँच बढाउने, मलेसियामा नेपाली श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न विभिन्न ठाउँमा सेवा केन्द्र राख्ने र श्रम तथ्यांकको उचित व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयवस्तु समेटिएका छन् ।
‘नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ ले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लिएको नीतिअनुसार कूटनीतिक संवाद र सहकार्यमार्फत नेपाली श्रमिकको पेसागत हकहित, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभूति गराउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्नरत रहने छु,’ डा. तिम्सिनाले भने ।
त्यसैगरी पोर्चुगलका लागि प्रस्ताव गरिएका राजदूत पौडेलले पनि समितिसमक्ष नौ पेज लामो कार्ययोजना पेस गरेका छन् । उनले कार्ययोजनामा आफ्नो नाम राजदूतमा अनुमोदन भए अनुभव, क्षमता र समयको पूर्णउपयोग गर्दै नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि तथा पारस्पारिक सहयोगका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक समुन्नतिको मार्ग पहिल्याउने कार्यमा सदा दत्तचित्त रहने प्रण गरेका छन् ।
पौडेलले विभिन्न क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै बनाएको कार्ययोजनामा वैदेशिक रोजगारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । उनले समितिसामु पोर्चुगलमा नेपाली श्रमिकहरुका लागि श्रमबजारको सम्भाव्यता खोजी गर्ने बताए । त्यहाँ दूतावासको भवन स्थापना गर्नु पहिलो प्रथमिकता रहेको उल्लेख गरे । दूतावास स्थापनापश्चात् राहदानी नवीकरण, कन्सुलर प्रमाणीकरण, श्रम स्वीकृतिसम्बन्धि सेवाहरु उपलब्ध गराउन पहलकदमी लिने पौडेलले बताए । श्रम कूटनीतिमार्फत नेपाली दक्ष जनशक्तिका लागि उच्च आय हुने रोजगारीको अवसर खोजी गर्ने, श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्ने, नेपाली श्रमिकको सुरक्षालगायत यससम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनअनुरुपको कार्य गर्ने पौडेलको कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत पण्डितले समितिसमक्ष आफ्नो नाम अनुमोदन भए बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि हुनेगरी नेपाल र इजरायलबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ एवं मजबुत बनाउन प्रयत्नशील हुने बताए । उनले आफ्नो कार्ययोजनामा वैदेशिक रोजगारी र श्रम सम्बन्धलाई पनि नयाँ उचाइमा लाने गरी कार्य गर्ने उल्लेख गरेको बताए ।
पण्डितको कार्ययोजनामा इजरायलको श्रम बजार र नेपाली जनशक्तिको आपूर्ति क्षमता हेरी कृषि, केयर गिभिङ, निर्माण, पर्यटनलगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारीको अवसर खोजी गर्ने, इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको व्यक्तिगत तथा रोजगारीको सुरक्षा एवं हकहित प्रवद्र्धनका लागि पहल गर्ने, विपिन जोशी अझै पनि हमासको कब्जामा रहेकाले उनको रिहाइका लागि पहल गर्ने, इजरायली कम्पनीहरुलाई नेपालबाट ‘आउटसोर्सिङ’ गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नेलगायतका रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ ।
