काठमाडौं– बहुप्रतिक्षित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी)विधेयक अन्ततः संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भएको छ । तीन दलीय कार्यदलले यसअघि सहमति जुटाएपछि बिहीबार समितिले सर्वसम्मतलेपारित भएको हो ।
टीआरसी विधेयक भनेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेकोविधेयकलाई चिनिन्छ । समिति सभापति विमला सुेदीलेविधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरिन् । उनले प्रतिनिधि सभाको अब बस्नेबैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर आग्रह गरिने जानकारी दिइन् ।
संसदको बैठक भने २९ साउनका लागि आह्वान भएको छ । विधेयक पारित भएपछि संसदकोकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुट्नुले दिगो शान्तिको लागि बाटो दिएकोबताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरूका बीचमा सहमति जुटेसँगै देशलाई दिगो शान्तिकोबाटो दिएको बताएका हुन् ।
उनल दलहरूका बीचमा भएको सहमति अनुरूप आएका विधेयक पीडितमैत्री भएकाे बताए । उनले विधेयकले पीडितलाइ न्याय दिर्न दाबी गरे । त्यस्तै मानव अधिकारका उल्ले घन र मानव अधिकारका गम्भीर उल्लघन, पीडितलाई परिपरण दिनटू लगायतका सबै विषय पीडितमत्री भएर आएकाे उनकाे भनाइ छ । ‘संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दासर्वोच्च अदालतले उठाएका विषयहरूलाईयस कार्यदलले सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घनको सवालमा, पीडितलाईन्याय दिनको लागि गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनेकुरा, स्वतन्त्र सहमतिपछि पीडितलाईपरिपुरण गर्ने कुरा लगायतका विविध सवालमा यो कार्यदलले मेहनत गरेर कानुनलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरेकोछ ।’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टलेभने संसदको कानुन समितिबाट पारित टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री भएको दाबी गरेका छन् ।
२०७१ सालमा सवाच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङघनका टनाका न्यायिक निरूपण गर्ने सन्दभमा जारी गरेकाे निर्देशनात्मर्क आदेश, पीडितहरूकाे माग र बृहत शान्ति सम्झाताकाे मरेमअनुसार टीआरसी एन सशाेंधन हुन लागकाे भन्दै उनले खेद प्रकट गरे।
भट्टले द्वन्द्वपीडितहरूले ढिलै भए पनि न्याय पाउन विश्वास पकट गरे । ‘संक्रमणकालीन
न्यायसम्बन्धी एन पफेक्ट बन्रै सक्दैन । यस कारण अहिलै जुन विधयक विचाराधीन छ, यसले द्वन्द्वपीडितहरूल कम्तीमा न्याय पाउन आधार बन्याे भन्नै भयाे ’उनल भने।
विधयकमा द्वन्द्वकालीन घटनालाइ मानवअधिकार्र उल्लङघन भन र परिभाषित गरिएका छ । यसलाई र्पूवअध्यक्ष भट्ट सकारात्मक ठान्छन् । तर,मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङघन गनेृ पीडकलाई ५ प्रतिशत (२०वर्ष कैद हुने भए ५ वर्ष मात्रै ) सजाय राख्न व्यवस्थापतित द्वन्द्वपीडितहरू असन्तुष्ट रहेकाे बताए । यसअघि क्रुरतापूर्वक हत्या भनिएकाेमा सशांधित विधेयकमा ‘मनशायपवूर्क र स्वच्छाचारी उल्लेख गरिएकाे पनि द्वन्द्वपीडितहरू बखे स भएका पूर्वअध्यक्ष भट्टले बताए । यद्यपि, विधयक धैरे हदसम्म द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन गरी तयार भएकाे दाबी गर ।
