कांग्रेस–एमालेले आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्न चाहेको छ तर त्यो सफल हुन दिने छैनौं ।
राजन दाहाल
प्रतिनिधिसभा सदस्य, माओवादी केन्द्र
काठमाडौं– संविधान संशोधनलाई मूल एजेण्डा बनाएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यको समझदारी भएको महिना दिन बित्यो । दुई दलबीच संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रणाली हटाउने समझदारी भएको गत १७ असारमै हो । समझदारीअनुसार गठबन्धन सरकार सञ्चालन गरिरहेको भए पनि संविधान संशोधनबारे ठोस कदम चालिएको छैन ।
यसबीचमा दलहरू मुख्यतः दुई धारमा धुव्रीकृत भएका छन् । कांग्रेस–एमाले संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा पक्षमा रहँदा अन्य दलहरू संशोधनका लागि तयार छैनन् । यदि, संशोधन नै गर्नुपरे प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने केही दलको मत प्रकट भइरहेको छ । यस्तो मत राख्ने प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्र हो । संविधान संशोधन त्यति सजिलै हुने विषय भने होइन । कारण, संसद्को गणित पनि कांग्रेस–एमाले अनुकूल छैन । संशोधनका विषय सार्वजनिक नभएकाले त्यसले ल्याउने राजनीतिक तरंग अनपेक्षित हुनसक्छ ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिएको छ । तर, संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पुग्न कठिन छ । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको विषय सुन्नेबित्तिक्कै समावेशिता, समानुपातिक प्रणालीलगायतका विषय हटाउन खोजियो भन्दै ‘हुँदै हुँदैन’ भन्न थालेको छ । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर समीकरण बनाएपछि माओवादीले यसैलाई राजनीतिक मसला बनाएको छ ।
संविधानमा दलित, मुक्त कमैया, थारू, हरुवाचरुवा, मधेसी, जनजातिको अधिकार पूर्ण छैन । त्यो होस् भन्ने चाहनाले हामी सरकारमा गएका हौं ।
रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी
अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
‘हेक्का यो रहोस् कि कांग्रेस–एमालेले आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्न चाहेको छ तर त्यो सफल हुन दिने छैनौं,’ माओवादी सांसद राजन दाहालले प्रभावसँग भने । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विषयलाई प्रतिगमन भनिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरेर देशलाई पश्चगमनतर्फ लैजान खोजेको आरोप उनले लागाइरहेका छन् । प्राप्त उपलब्धिमा तलमाथि भए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दाहालको छ ।
कांग्रेस र एमालेले एजेण्डाको रूपमा सारेको संविधान संशोधन माओवादीले आशंका गरेजस्तै पश्चगामी छ त ? आशंका सरासर गलत रहेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताए । ‘संशोधनमार्फत महिलाको सहभागिता, समानुपातिक सहभागितालाई समाप्त पार्न खोजियो भन्ने किसिमबाट भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो पटक्कै होइन,’ उनले भने, ‘सरकार बनेर संरचना पूरा हुने काम हुँदै गरेको हो ।’
सरकारमा रहेर ‘डेलिभरी’ दिन नसकेपछि राजनीतिक दलहरूले कमजोरी लुकाउन संविधानलाई दोष दिँदै आएका छन् । हाल कांग्रेस र एमालेको समझदारीलाई कतिपयले त्यही अर्थमा बुझेका छन् । माओवादीसहित मधेसकेन्द्रित दलहरूले यदि संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रदेश संरचना र अधिकारमा ध्यानुपर्ने पक्षमा छन् । नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि वर्तमान प्रदेश संरचनालाई स्वीकार गरेको छैन । राप्रपाको एजेण्डा राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र छ । विभिन्न जातजाति समुदायका पनि संविधान संशोधनका एजेण्डा छन् ।
संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक सहभागितालाई समाप्त पार्न खोजियो भन्ने किसिमबाट भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो होइन ।
डा. प्रकाशशरण महत
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
‘हाम्रो कुरा स्पष्ट छ । यसमा सहमति हुने अवस्था आएको भए वर्तमान सरकारमा हामी सहभागी हुन्थ्यौं,’ नेता सगुनसुन्दर लावतीले भने, ‘अहिलेको सरकारमा कांग्रेस र एमालेसँगै जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमत सहभागी छन् । जसपा नेपालले समर्थन दिए पनि सरकारमा गएको छैन ।’ अशोककुमार राई नेतृत्वको दल जसपाले माओवादीले जसरी प्रदेश र संघमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । त्यसो गरिए सत्ता टिक्ने र सांसदको भूमिका पनि थप प्रभावकारी हुने दाबी यस दलको छ ।
‘संशोधन अहिलेको भन्दा प्रतिगामी हुनु हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र चुनावी प्रणाली पूर्णसमानुपातिक बनाएमा स्थिरता आउँछ,’ वीरेन्द्र महतोले प्रभावसँग भने, ‘स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष कार्यकारी स्वीकार गरेर प्रदेश र संघमा त्यसलाई अस्वीकार गरेर दोहोरो चरित्र ठूला दलले षडयन्त्र गरेलाई बनाएको थियो ।’संविधान संशोधनकै सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस र एमाले मिलेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली खारेज गर्ने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालको अहिलेसम्मका आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि समावेशिता व्यवस्था हो । तर, राज्यकै तर्फबाट अहिले समावेशी लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको आरोप यादवको छ ।
सत्तारुढ दल जनमतले संविधान संशोधनका बारेमा छलफल गरेको छैन । उसले मुख्य दलबाट ड्राफ्ट खोजेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि संविधान संशोधनलाई एजेण्डा बनाएको छ । दलकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भनिन्, ‘संविधानको यो धारा त्यो धारा भनेर हामी भन्दैनौं । दलित, मुक्त कमैया, थारू, हरुवाचरुवा, मधेसी, जनजातिको अधिकार पूर्ण छैन । त्यो होस् भन्ने चाहनाले हामी सरकारमा गएका हौं ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संविधान संशोधनबाट ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने कुराको विपक्षमा छ । ‘बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्था संविधानले स्वीकार गरेको छ । यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई संकुचन गर्ने कुनै पनि कुरा आयो,’ लोसपाका नेता केशव झाले भने ।
