काठमाडौंका घरघरबाट निस्कने फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा चुनाव लडेका बालेन्द्र (बालेन) साह महानगरप्रमुख निर्वाचित भएर आएसँगै उनले यो घोषणा गरेका थिए । त्यसो त उनको चुनावी नारामा नै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसैले उनी निर्वाचित भएलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनको योजनामा लागे । तर, सुरुमै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थल सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौंको फोहोर लामो समय उठ्न नसकेपछि महानगर प्रमुख साह अप्ठ्यारोमा परे । यद्यपि, पछि सहमतिपछि फोहोर व्यवस्थापन सुरु भयो । अझै पनि बेलाबेलामा त्यहाँका स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् ।
फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरे व्यवस्थानमा सहज हुने भन्दै यो अभियान सुरु गरेको महानगरले अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने अभ्यास काठमाडौं महानगर (कामपा)को ३२ वडामध्ये केही वडामा मात्र भएको छ । अन्य वडामाकामपाले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
यतिबेला कामपाले स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्न पुनः सबैलाई आग्रह गरेको छ । उत्पादन भएका सबै प्रकारका फोहोर अन्तिम व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडा पु¥याउँदा उक्त स्थानको आयु घट्ने भन्दै कामपाले स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्ने र कुहिने फोहोरमात्र उक्त स्थानमा लानुपर्ने जनाएको हो । काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहमा उत्पादित सबै फोहोर अन्तिम व्यवस्थापन स्थानमा लैजाने हो भने यसको अवधि १५ वर्षमै सकिने अनुमान गर्न सकिने महानगरको भनाइ छ । त्यसैले यसको प्रयोग लामो समयसम्म गर्नका लागि वर्गीकरण गरिएको फोहोरमात्र लैजानुपर्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट हरेक दिन एक हजार २०० मेट्रिक टन फोहोर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । वि.सं. २०६८ मा सरकारले जारी गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र २०७७ सालमा कामपाले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनबमोजिम ऐनमा फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ ।
स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्नु सबै हिसाबले उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी योजना आवश्यक देखिन्छ । जनचेतना जगाउनु पहिलो आवश्यकता हो । त्यसपछि नियम नमान्नेलाई कडा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिए अवश्यक कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ । यो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा लागू गरिए उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती केही हदसम्म कम हुने निश्चित छ ।
