एकल महिला निर्मला कुर्मी सम्पर्कविहीन भएको छ वर्ष हुनै लाग्दा पनि उनको अवस्थाबारे यथार्थ पहिचान गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो । हुन त को कतिखेर सरकारमा आउँछ र जान्छ टुंगो हुँदैन । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा कुर्मीको जस्तै कयौं घटनाको अनुसन्धान प्रभावित बनिरहेको छ । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिले यस्ता अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने भाषण ठोकिहाल्छन् ।
तर, व्यवहारमा लागू गर्दैनन् । बरु आफ्नो अनुकूलतामा सुरक्षा निकायलाई प्रयोग गर्छन् । यस्तो नहुँदो हो त निर्मला कुर्मीजस्ता हजारौं पीडितका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइसकेको हुने थियो ।
बाँकेको नेपालगञ्ज–१७ परस्पुर घर भएकी उनको भारतमा मृत्यु भएको भन्ने खबर चार वर्षअघि आएको थियो । अहिलेसम्म उनको मृत्यु घटनाबारे यकीन तथ्य भेटिएको छैन । घटनाअघि उनी करोडौं मूल्य पर्ने जग्गाका धनी थिइन् । परस्पुरमा सडक छेउमै निकै महँगो पर्ने साढे चार बिघा जग्गा उनको थियो । सोही जग्गा हडप्न उनलाई सम्पर्कविहीन बनाइएको ठानिन्छ । किनभने उक्त जग्गामा पूर्वसभासदसमेत रहेका कांग्रेस नेता वादशाह कुर्मीको आँखा गडेको थियो ।
उनले निर्मलाबाट जग्गाको लालपुर्जादेखि नागरिकतासम्म कब्जा गरेका थिए । यसबारे २० चैत २०६७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निर्मलाले उजुरीसमेत दिएकी थिइन् । अधिकारकर्मी रुबी खानसहितले प्रदर्शन गरेका थिए । अन्ततः कागजात वादशाहले फिर्ता गरेका थिए ।
तर, २०६९ सालमा भने निर्मलाको जग्गा वादशाहसहित अन्य केही व्यक्तिको नाममा नामसारी भयो । आफ्नो जग्गा हडपेको थाहा पाएकी निर्मला यसविरुद्ध लडाइँमा लडिरहिन् । यहीबीच २५ माघ २०७५ देखि निर्मला एकाएक सम्पर्कविहीन भइन् । वादशाहलगायतले निर्मलाले भारतमा बिहे गरेको चर्चा चलाए । त्यसको दुई वर्षपछि निर्मलाको भारतमै मृत्यु भएको खबर गाउँभर फैलाइयो ।
यसपछि निर्मलाको अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएर हत्या गरेको आरोपमा महिला अधिकार मञ्च बाँकेले १६ मंसिर २०७८ मा वादशाहसहित कृष्णमुरारी सिंह, कुवर बबन सिंह, उर्मिला कनोजिया, अम्मरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह, रमेश थापा र पार्वती विष्टको नाममा किटानी जाहेरी दियो । उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न मञ्चको माग थियो । र, त्यहीबेला घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाको नेतृत्वमा एउटा टोली गठन भयो ।
उक्त टोली स्थलगत अनुसन्धानका लागि बाँके पुग्यो । तर, केही पनि घटनाबारे नयाँ तथ्य फेला पारेन । यसपछि अनुसन्धानले थप गति लिएको छैन । यस्तो संवेदनशील घटनाको अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्नु भनेको पीडितमाथि थप अन्याय हुनु हो । त्यसैले यस घटनाको अनुसन्धान द्रुत बनाई छिटो वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याइयोस् ।
