काठमाडौं– संघीयताको मुख्य खम्बा मानिने प्रदेशको संविधानप्रदत्त एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक बनेपछि एकपछि अर्को प्रदेश विद्रोहमा उत्रन थालेका छन् । प्रदेशहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारमाथि दबाब बढाएका हुन् ।
संविधानवादमा विश्वास गर्ने र संघीयता पक्षधर भनिएका दलहरूको गठबन्धन सरकार भए पनि संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ । जसकारण प्रदेशले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । जसको परिणामः संघीयता खारेजीको आवाज चर्किंदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रदेशले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार जुनजुन छन्, त्यो अहिलेसम्म पाएका छैनौं । त्यही कारण हामीले मधेस प्रदेशस्थित सबै दल र सबै मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा छ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौं ।- सरोजकुमार यादव, मुख्यमन्त्री, मधेस प्रदेश
प्रदेशलाई सबल र सक्षम बनाउँदै संविधानमा उल्लिखित सूचीअनुसारका अधिकार कार्यान्वयन गराउन संघीय सरकारले चोहेको छैन । यसविरुद्ध मधेस, कोशी र बागमती सरकार उभिएका छन् । त्यसो त अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि पटक–पटक संघीय सरकारको केन्द्रिकृत शासनमोहप्रति असन्तुष्टि र विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
यहीबीच मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर छ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । ती माग सम्बोधन गर्ने समयसीमा ३० दिन दिइएको छ । ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएपछि पत्रकारहरूसँग मुख्यमन्त्री यादवले समयसीमाभित्र माग पूरा नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
‘प्रदेशले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार जुन–जुन छन्, त्यो अहिलेसम्म पाएका छैनौं । त्यही कारण हामीले मधेस प्रदेशस्थित सबै दल र सबै मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा छ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्रीलाई दियौं,’ उनले भने, ‘३० दिनको समयसमीमा छ । नभए हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान्छौं ।’
मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गा, गुठी जग्गा, अर्थ र अभियोजनसम्बन्धी ऐन छिटो बनाउन संघीय सरकारलाई दबाब दिएको हो । यसअघि पनि बारम्बार मधेस सरकारले संघ सरकारलाई दबाब दिएको थियो । तर, सुनुवाइ भएको छैन ।
देश संघीय संरचनामा गएको भने आठ वर्ष बितिसक्यो । तर, संघीयताको मुख्य खम्बा मानिएको प्रदेश सरकारहरूले संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा पनि मधेस प्रदेश संघीय सरकारविरुद्ध सर्वाधिक आक्रामक बनेको थियो । मधेसले विभिन्न पाँच विषयमा संघीविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेको थियो । त्यतिबेला मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री थिए । संघमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । दुई फरक पार्टीको सरकार भएकोले उक्त टसललाई सामान्य रूपमा हेरिएको थियो ।
हामीले हाम्रो अधिकार ल्याउनका लागि र जनतालाई डेलिभरी दिनका लागि, संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकारलाई ल्याउन मुद्दा हाल्न पनि सक्छौं । संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै ल्याउनका लागि सिंहदरबारमा गएर धर्ना दिन पनि सकिन्छ । - केदार कार्की,मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेश
अहिले भने गठबन्धन दलहरूकै प्रदेशदेखि संघसम्म सरकारहरु छन् । मधेसमा गठबन्धनको एउटा घटक जसपा नेतृत्वको सरकार छ । तर, पनि संविधानअनुसारको अधिकार कार्यान्वयनमा बाधक बनेको भन्दै संघीय सरकारलाई मधेस सरकारले चेतावनी दिएको हो । बिहीबार नै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि संविधानअनुसारका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघ सरकार बाधक बनेको र सिंहदरबारमै गएर धर्ना दिन सकिने बताए । सांसद गोम्बु शेर्पाले संसद्मा भएको ‘मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि तपाईंको योजना के छ ? भनेर सोधेका थिए ।
जवाफमा उनले भने, ‘हामीले हाम्रो अधिकार ल्याउनका लागि र जनतालाई डेलिभरी दिनका लागि, संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकारलाई ल्याउन मुद्दा हाल्न पनि सक्छौं । संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै ल्याउनका लागि सिंहदरबारमा गएर धर्ना दिन पनि सकिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिला गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार अघिल्लो देउवा सरकार पनि त्यस्तै थियो ।
‘अहिले संघीय संसद्ले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू स्थापित हुने खालका संविधानका अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्न कानुनहरू बनाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले त्यस्तै गतिविधि थियो,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘अब हामी यही अवस्थामा बसिरहन सक्दैनौं ।’
हालै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्दाको निवेदक बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल हुन् । प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै यही १४ कात्तिकमा संघ सरकारविरुद्व लम्सालले रिट दायर गरेका हुन् ।
बागमतीले संघीय सरकारको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ विरुद्ध रिट निवेदन दिएको हो । श्रममन्त्री लम्साल एकीकृत समाजवादी पार्टीका हुन् । यद्यपि, यहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रकै शालिकराम जम्कट्टेलको मुख्यमन्त्री छन् । संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमतीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सर्वोच्च अदालतमा बागमती प्रदेशका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधानप्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । ऐनअनुसार संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा आफूमातहत रहनेगरी संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ ।
बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरु भने उपत्यकाका तीन जिल्लाका विषयमा आफूहरुले कुनै निर्णय गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकार नै कमजोर भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, संघीय सरकारले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गरिसकेको छ । यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपाली सिइओमा नियुक्त भएका छन् । यसलाई लिएर बागमती प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पनि प्रहरी समायोजनको अधिकारलाई लिएर कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएका थिए ।
तत्कालीन गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि संघ सरकार संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउन गम्भीर नबनेको भन्दै आक्रोशित थिए । जतिबेला उनी आबद्ध तत्कालीन दल नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओली प्रधानमन्त्री थिए । ओली नेतृत्वको सरकारलाई उनी प्रदेशविरोधी सरकार भन्थे ।यतिबेला भने अन्य प्रदेशहरूले पनि अधिकारको सन्दर्भमा संघ सरकारलाई लगातार खबरदारी र चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
संघीयताअनुसारको मुख्य संरचना भनेकै प्रदेश हो । प्रदेशहरूको सबलीकरणका लागि संविधानतः निश्चित गरिएका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा केन्द्र सरकारको हो । यसमा केन्द्र सरकारको मौनजस्तै देखिएको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई त वर्तमान गठबन्धन सरकार संघीयताविरोधी लाग्छ ।
उनका अनुसार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने कानुनहरू जे जति बनाउनुपथ्र्यो, तत्कालीन माओवादी सभापति शशी श्रेष्ठ नेतृत्वको राज्यव्यवस्था समितिले अड्काएर राख्यो र गठबन्धन सरकारमा आएपछि विधेयकहरूलाई समाप्त पारियो । ‘ओलीका पालामा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्बन्धी धेरै कानुन बने । देउवा र दाहालको सरकारले बनाएनन् । बरु, विधेयकहरू नै समाप्त पार्ने काम भयो,’ उनले प्रभावसँग भने ।
