विगत साढे तीन दशकमा नेपालले प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्का कारण झण्डै ४० हजारभन्दा बढी नागरिक र खर्बौं रुपैयाँको भौतिक पुँजी गुमाउनुपर्यो । मुलुक जबजब विकासको नयाँ गोरेटोतर्फ दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका साथ दुई कदम अगाडि बढ्छ, तबतब कुनै न कुनै महाविपद्ले तीन कदम पछाडि धकेलिदिन्छ। २०४८ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली समाजमा एउटा साझा भाष्य नै निर्माण भएको थियो– देश अब आर्थिक समृद्धि र आधुनिक पूर्वाधारको बाटोमा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने छ।
प्रजातन्त्रको पुनःर्स्थापना, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, राजतन्त्रको बहिर्गमन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिले कयौं ऐतिहासिक आरोहअवरोह पार गर्यो । राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूपहरू बदलिए, संरचनाहरू फेरिए, नयाँ संविधान जारी भयो र अनगिन्ती सरकारहरू बने। तर, विगत साढे तीन दशकको आर्थिक तथा भौतिक विकासको ऐना पल्टाएर हेर्ने हो भने एउटा तीतो, क्रूर र अकाट्य यथार्थ आँखा अगाडि छाउँछ; त्यो हो– हाम्रो नियति नयाँ विकास गर्नुभन्दा पनि भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणमै अल्मलियो र देशको वास्तविक विकासको गति सधैँ रोकिइरह्यो।
हामीले बर्सेनि ठूला बजेट ल्याउँछौं, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको शिलान्यास गर्छौं र समृद्धिका लामा भाषणहरू सुन्छौं। तर, तिनै पूर्वाधारहरूको आयु निर्धारण गर्ने जिम्मा भने मनसुनको बाढी या भू–गर्भको सामान्य कम्पनलाई सुम्पन बाध्य हुन्छौं। दुःखजिलो गरेर, वैदेशिक ऋण र नागरिकको करबाट ठड्याएका सार्वजनिक पूर्वाधारहरू अर्को वर्षको प्राकृतिक विपद् वा राजनीतिक दाउपेचको बलिवेदीमा होसिएर ध्वस्त हुन्छन्।
परिणामस्वरूप, राज्यको ध्यान, पुँजी, जनशक्ति र समय नयाँ आधुनिक क्षितिज पहिल्याउनुको सट्टा पुराना भग्नावशेषहरूलाई ब्युँताउनमै बन्धक बन्ने गरेको छ। नेपाल सधैँ दुई कदम अगाडि बढ्ने र विपद्का कारण तीन कदम पछाडि धकेलिने एउटा यस्तो दुष्चक्रमा फसिरहेको छ, जसबाट उम्कने कुनै स्पष्ट मार्गचित्र अहिलेसम्म कोर्न सकिएको छैन।
प्राकृतिक महाविपद् र पुनर्निर्माणको भारी
२०४८ सालयताको कालखण्डलाई नियाल्दा नेपालले भू–गर्भीय संवेदनशीलताका कारण अकल्पनीय भौतिक र मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ। २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको ७.६ म्याग्निच्युडको गोरखा महाभूकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पहरू आधुनिक नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षतिका कारण थिए। यस महाविपद्मा परेर आठ हजार ९७९ जना नेपालीले ज्यान गुमाए भने २२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भए।
भूकम्पले देशका ३१ जिल्लाका करिब छ लाख निजी घरहरू पूर्णरूपमा ध्वस्त बनायो भने दुई लाख ७० हजार घरमा आंशिक क्षति पुर्यायो। सात हजारभन्दा बढी विद्यालय भवन, अस्पताल, सरकारी कार्यालय र धरहरासहितका अमूल्य ऐतिहासिक विश्व सम्पदास्थलहरू क्षणभरमै भग्नावशेषमा परिणत भए।
राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘राष्ट्रिय विपद् आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन’ अनुसार यस भूकम्पले देशलाई सात खर्ब छ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानी गरायो, जुन नेपालको तत्कालीन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक–तिहाइ थियो। यस महाविपद्पछि देशको पूरै नीति, बजेट, कर्मचारीतन्त्र र वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वरिपरि घुमिरह्यो। जुन अर्बौं रुपैयाँ नयाँ प्रविधि, उत्पादनशील उद्योग, रोजगार सिर्जना र आधुनिक पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्ने थियो, त्यो केवल भत्किएका घर र विद्यालयलाई पुरानै अवस्थामा खडा गर्नमै सीमित भयो। झण्डै एक दशक देशको आर्थिक विकासको एजेण्डा ठप्पप्रायः बन्यो।
यो घाउ निको हुन नपाउँदै २०८० सालमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले पश्चिम नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र आवासलाई फेरि अर्को अर्बौंको क्षति पुर्यायो, जसको पुनर्निर्माणको काम अझै सुस्त छ। नेपाल भारतीय र युरेसियन टेक्टोनिक प्लेटको सिमानामा अवस्थित भएकाले जमिनमुनि सञ्चित ऊर्जा अचानक रिलिज हुँदा यस्ता भूकम्पहरू जाने गर्छन्; तर हाम्रो कमजोर निर्माण आचारसंहिताका कारण थोरै कम्पनमा पनि क्षति अकल्पनीय हुने गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वः पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने मानवसिर्जित संकट
प्राकृतिक विपद् त प्रकृतिको कठोर नियम थियो, तर २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल आफैंले निम्त्याएको मानवसिर्जित महाविपद् थियो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक न्याय र समानताको नाममा उठाइएको हतियारले १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको अमूल्य ज्यानमात्र लिएन, बरु देशको साढे तीन दशकको पूर्वाधार विकासको जगलाई जरैदेखि हल्लाइदियो। द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षको मुख्य रणनीति नै राज्यका भौतिक संरचनाहरूलाई निशाना बनाउने रह्यो।
प्रहरीको गोली, अश्रुग्यास र भीडको आपसी दंगामा परेर दर्जनौं आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो भने हजारौं मानिस घाइते भए। काठमाडौंका ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र सिभिल अस्पतालहरू शव र घाइतेहरूले भरिए। आन्दोलनको आडमा विभिन्न कारागारहरू तोडफोड हुँदा हजारौं कैदी फरार भए, जसले देशको शान्ति सुरक्षालाई महिनौंसम्म भयावह बनाइदियो।
गाउँ–गाउँमा रहेका गाउँ विकास समितिका भवनहरू, साना किसान बैंक, कृषि सेवा केन्द्र, सञ्चार टावरहरू, प्रहरी चौकीहरू र रणनीतिक महत्वका पक्की पुलहरू बम विष्फोट र आगजनी गरेर ध्वस्त पारिए। विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूलाई ब्यारेक वा युद्धमैदानका रूपमा प्रयोग गरिँदा ग्रामीण क्षेत्रको शैक्षिक र स्वास्थ्य पूर्वाधार पूर्णरूपमा छिन्नभिन्न भयो।
२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि देश विकासको नयाँ दौडमा सामेल हुनपर्नेमा, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत अर्को एक दशक द्वन्द्वकालमा भत्काइएका संरचना ब्युँताउन, प्रहरी चौकीहरू पुनः ठड्याउन र द्वन्द्वपीडितलाई राहत बाँड्नमै राष्ट्रिय बजेट र समय स्वाहा भयो। राजनीतिक संक्रमण र पुनर्निर्माणको यही अल्झोका कारण देशको औद्योगिक उत्पादन प्रभावित भयो र श्रमशील युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुन बाध्य भयो।
‘जेन जी’ आन्दोलनः आक्रोशको आगो र भौतिक विध्वंस
पुरानो राजनीतिक र प्राकृतिक संकटको चक्रबाट तंग्रिन खोज्दै गर्दा २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशले इतिहासकै अभूतपूर्व र भयानक मानवसिर्जित राजनीतिक आँधीबेहरीको सामना गर्यो। सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध, राज्यको बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जेन जी’पुस्ताको नेतृत्वमा सुरु भएको विद्रोहले अन्ततः अनियन्त्रित अराजकता र भयानक विध्वंसको रूप लियो।
यो दुईदिने हिंसात्मक ताण्डवले देशका राज्यसत्ताका मुख्य धरोहरहरू र राष्ट्रिय गौरवका भौतिक संरचनाहरूलाई खरानी बनाइदियो। भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीको अनियन्त्रित भीडले देशको सर्वोच्च प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतको घेराभित्र प्रवेश गरी व्यापक आगजनी र तोडफोड गर्यो। कडा सुरक्षा घेराभित्र रहने संसद् भवन आगजनीका कारण पूर्णरूपमा भग्नावशेषमा परिणत भयो।
देशको केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मुख्य ऐतिहासिक भवन र पश्चिमपट्टिको ‘वेस्ट लाउञ्ज’ मा लागेको आगोले १२० वर्ष पुराना पुरातात्विक संरचना, बहुमूल्य स्रेस्ता र राष्ट्रिय अभिलेखहरू पूर्णरूपमा नष्ट भए। यसैगरी सर्वोच्च अदालत, भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासका २७ वटा भवन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सडक विभागजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भयो।
यो आक्रोश सिंहदरबारमा मात्र सीमित रहेन; काठमाडौं उपत्यकासहित देशका ५४ जिल्लाका सयौं बैंक, सपिङ मल, व्यापारिक कम्प्लेक्स, निजी प्रतिष्ठान तथा निजी घरहरू तोडफोड र आगजनीको चपेटामा परे। सडकमा गुडिरहेका र पार्किङ गरिएका १२ हजार ६०० भन्दा बढी सरकारी तथा निजी सवारीसाधन जलाइए वा कबाडमा परिणत गरिए।
राज्यपक्ष र प्रदर्शनकारीबिच देशव्यापीरूपमा भएको हिंसात्मक झडपमा ठूलो मानवीय क्षति भयो। प्रहरीको गोली, अश्रुग्यास र भीडको आपसी दंगामा परेर दर्जनौं आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो भने हजारौं मानिस घाइते भए। काठमाडौंका ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र सिभिल अस्पतालहरू शव र घाइतेहरूले भरिए। आन्दोलनको आडमा विभिन्न कारागारहरू तोडफोड हुँदा हजारौं कैदी फरार भए, जसले देशको शान्ति सुरक्षालाई महिनौंसम्म भयावह बनाइदियो।
नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसन र सरकारी निकायहरूको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यस आन्दोलनबाट सरकारी पूर्वाधारतर्फमात्रै एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको थियो। निजी क्षेत्रको व्यापारिक नोक्सानी र बजार बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्रले खर्बौंको अतिरिक्त भार बेहोर्नुपरेको थियो।
देशको पूरै आर्थिक र व्यापारिक प्रणाली हप्तौंसम्म ठप्प हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल डगमगायो र मुलुकको साख अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खस्कियो। ‘जेन–जी’ विद्रोहले सुशासनको माग त गर्यो, तर यसले निम्त्याएको पूर्वाधारको विनाशले अन्ततः देशलाई अर्को एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुनर्निर्माणको दायित्व थपिदियो। विकासको बजेट पुनः भत्किएका प्रशासनिक भवन ठड्याउनमै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि देशको विकासको गति फेरि अर्को एक दशकका लागि रोकिन पुग्यो।
रसुवा बाढीः विकासको मेरुदण्डमै प्रहार
विगतका पुराना संकटहरूबाट सम्हालिन नपाउँदै गत भदौ १० गते नेपालको मानवीय, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै एउटा अभूतपूर्व र प्रलयकारी जलविपत्ति आइलाग्यो। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण लाङटाङ सलुरुङ आसपासमा भएको ठूलो हिमचट्टान पहिरोका कारण तिब्बततर्फको लेन्दे खोला अस्थायीरूपमा थुनिएर अचानक विष्फोट भयो। उक्त आकस्मिक बाढी र भीषण लेदो प्रवाह भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको जलप्रणाली हुँदै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र चितवन जिल्लाका दर्जनौं तटीय बस्तीहरूमा पसेर इतिहासकै ठूलो विनाश निम्त्यायो।
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो एकीकृत प्रतिवेदनअनुसार यस महाविपत्तिमा हालसम्म एक हजार ४५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने चार हजार ७२० जनाभन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता छन्। बाढीमा परेर थुप्रै स्थानीय बासिन्दा, विदेशी पर्यटक र जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक एवं सुरक्षाकर्मीहरूले ज्यान गुमाएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक हिसाबले यो बाढीले देशलाई पछि फर्कन नसक्नेगरी गहिरो चोट दिएको छ। नेपाल–चीन व्यापारको लाइफलाइन मानिने टिमुरे, रसुवागढी नाका परिसर र मितेरी पुल पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। ‘रसुवा–भोटेकोशी बाढी २०८३ः द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका प्रभावित जिल्लाहरूमा ३३ वटा मोटरयोग्य पक्की पुल पूर्णरूपमा बगेका छन्। सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा १४ वटा र रसुवामा १३ वटा पुल बगाउँदा भएको छ। यसका साथै बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको रणनीतिक सडक खण्ड र ७,५७० भन्दा बढी घर एवं व्यापारिक भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्।
हरेक वर्षको साउन–भदौमा बाढीले पूर्वाधार नष्ट गर्छ; असोज–कात्तिकदेखि सरकारको पूरै पुँजीगत खर्च तिनै भत्किएका सडक मर्मत गर्न र अस्थायी बेलीब्रिज हाल्न रकमान्तर गरिन्छ। हिउँदभरि बजेट पुनर्निर्माणमा सकिन्छ र असारमा फेरि बाढीले सबै बगाउँछ। ३० वर्ष लगाएर बनाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षमै बाढीले पुरिएपछि सरकार वर्षौंदेखि केवल मेलम्चीको बालुवा पन्छाउन र पुनर्निर्माण गर्नमै अल्झनुपरेको छ।
यो बाढीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई इतिहासकै सबैभन्दा घातक प्रहार गरेको छ। देशको कूल विद्युत् उत्पादनको झण्डै आठौं हिस्सा (४३० मेगावाट) योगदान गरिरहेका ११ वटा ठूला जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरू बाढी र ढुंगा–बालुवाको लेदोले पुरिएर वा संरचना भत्किएर पूर्णरूपमा ठप्प भएका छन्। सरकारको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमामात्रै एक खर्ब ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको छ, जुन विस्तृत अध्ययनपछि अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ।
सरकारले यस संकटबाट प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। समग्र ऊर्जा, सडक र आवास क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ। रसुवागढीको यो बर्बादीले के पुष्टि गर्छ भने, हामीले विगतका दशकौंको सामूहिक मिहेनत र खर्बौंको वैदेशिक ऋण लगानी गरेर ठड्याएका राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला पूर्वाधारहरू केवल एकै दिनको बाढीले बगाएर लैजाँदा, हामी फेरि नयाँ विकासको यात्रा छाडेर खर्बौंको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको निराशाजनक दलदलमा अल्मलिन पुगेका छौं।
मनसुनजन्य विपद्ः विकासको बजेट निल्ने दीर्घरोग
भूकम्प, द्वन्द्व र आन्दोलनहरू त निश्चित कालखण्डमा आए र गए, तर नेपालको विकासको गतिलाई रोक्ने र विकास बजेटलाई अनुत्पादक टालटुलमै अल्झाउने सबैभन्दा नियमित, क्रोनिक र घातक सत्रु भनेको प्रत्येक वर्ष आउने मनसुनजन्य बाढी र पहिरो हो। २०५० सालको मध्य नेपालको भीषण बाढी, २०६५ को कोशी बाँध फुट्दाको महाविपद्, २०७४ को देशव्यापी तराई डुबान, २०७८ को मेलम्ची र मनाङको लेदोसहितका विनाशकारी बाढीपहिरो यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। विगत साढे तीन दशकमा बाढीपहिरोकै कारणमात्र १० हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
भौतिकरूपमा हाम्रा अर्बौंका जलविद्युत् आयोजना, भर्खरै करोडौं खर्चेर बनाइएका राष्ट्रिय राजमार्गहरू र पक्की पुलहरू बर्सेनि तासको महलझैँ ढल्छन् वा नदीले बगाउँछ। नेपालले वार्षिक आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादनको १.५ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म आर्थिक नोक्सानी केवल मनसुनजन्य विपद्का कारण बेहोर्दै आएको छ।
हरेक वर्षको साउन–भदौमा बाढीले पूर्वाधार नष्ट गर्छ; असोज–कात्तिकदेखि सरकारको पूरै पुँजीगत खर्च तिनै भत्किएका सडक मर्मत गर्न र अस्थायी बेलीब्रिज हाल्न रकमान्तर गरिन्छ। हिउँदभरि बजेट पुनर्निर्माणमा सकिन्छ र असारमा फेरि बाढीले सबै बगाउँछ। ३० वर्ष लगाएर बनाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षमै बाढीले पुरिएपछि सरकार वर्षौंदेखि केवल मेलम्चीको बालुवा पन्छाउन र पुनर्निर्माण गर्नमै अल्झनुपरेको छ। यो एउटा यस्तो दुष्चक्र बनिसकेको छ, जहाँ नयाँ विकासका लागि सोच र लगानी दुवै बाँकी रहँदैन।
नीतिगत कमजोरी र जवाफदेहिताको अभाव
प्रश्न उठ्छ– के यो केवल नेपालको कठिन भूगोल र प्रकृतिको दोष हो ? पक्कै होइन। यो हाम्रो गलत इञ्जिनियरिङ, नीतिगत लाचारी, दण्डहीनता र रियाक्टिभ कार्यशैलीको परिणाम हो, जसले विकासको गतिलाई अघि बढ्न दिँदैन। स्थानीय तहहरूमा भू–गर्भीय र वातावरणीय अध्ययनविना नै केवल राजनीतिक फाइदा र ठेकेदारी नाफाका लागि जथाभावी पहाड खन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले पहाडी भिरालो जमिनलाई कमजोर बनाएको छ, जसले सामान्य वर्षामा पनि भयानक पहिरो निम्त्याएर तलका सडक र पुलहरू पुर्ने गरेको छ।
त्यस्तै, नेपालमा पुल वा सडक बनाउँदा जल–मौसम विज्ञान र नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रको अवमूल्यन गरिन्छ, जसका कारण निर्माण सम्पन्न भएको केही महिनामै पुल बग्दा वा सडक भासिँदा पनि ठेकेदार वा इञ्जिनियर कसैले जवाफदेहिता वहन गर्नु पर्दैन। अर्को मुख्य समस्या बजेटको चरम रकमान्तर हो। नयाँ उद्योग वा उत्पादनशील क्षेत्रका लागि लिइएको वैदेशिक ऋण वा राष्ट्रिय पुँजीलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विपद् उद्धार र पुनर्निर्माणका नाममा खर्च गरिन्छ। प्रतिफल नदिने पुनर्निर्माणमा खर्बौं सकिँदा देश ऋणको दलदलमा भासिन्छ तर वास्तविक विकासको प्रतिफल शून्य रहन्छ।
निर्माण र पुनर्निर्माणको अनन्त अल्झो तोड्ने कसरी ?
यदि नेपाललाई निर्माण, विनाश र पुनर्निर्माणको यो अनन्त र घातक अल्झोबाट बाहिर निकाल्ने हो भने अब हाम्रो विकासको मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि सबैभन्दा पहिले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को अवधारणालाई कागजमामात्र सीमित नराखी इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। अब भत्किएका संरचनालाई पुनः पुरानै कमजोर प्रविधि र स्थानमा ठड्याउने आत्मघाती गल्ती बन्द गरिनुपर्छ र अब बन्ने हरेक पूर्वाधार जलवायु–उत्थानशील र बहुविपद् प्रतिरोधी प्रविधिका हुनुपर्छ।
नेपाल प्राकृतिकरूपमा जोखिमपूर्ण भूभागमा अवस्थित छ, तर यो जोखिमलाई हाम्रो नीतिगत अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र भौतिक सम्पत्ति विनाश गर्ने अनियन्त्रित आक्रोशले झन् भयानक बनाइदिएको छ। परम्परागत सस्तो निर्माण र महँगो पुनर्निर्माणको नीति नसच्चिएसम्म नेपालको समृद्धिको सपना भाषणमै सीमित रहने छ।
दोस्रो, स्थानीय तहमा विनाइञ्जिनियरिङ र विनाभू–गर्भीय अध्ययन सडक खन्ने कार्यलाई कानुनीरूपमै नियन्त्रण र दण्डनीय बनाउनुपर्छ। यसका साथै, पूर्वाधार निर्माण गर्दा निश्चित वर्षसम्म त्यसको सुरक्षाको ग्यारेण्टी ठेकेदार र सम्बन्धित इञ्जिनियरले लिनुपर्ने र समय अगावै भत्कने पूर्वाधारको क्षतिपूर्ति उनीहरूकै सम्पत्तिबाट भराउने कडा नीति नआएसम्म गुणस्तर सुध्रिने छैन। राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारहरू ध्वस्त पार्ने, आगजनी गर्ने अराजक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानुनी सजाय र प्रदर्शनकारी पक्षबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि उत्तिकै अनिवार्य छ।
अन्त्यमा, २०८३ को रसुवा बाढीजस्ता सीमापार हिमताल वा हिमपहिरोजन्य विष्फोटको जोखिम कम गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पूर्वसूचना सञ्चार संयन्त्र सुदृढ गर्दै जोखिमयुक्त तटीय बस्ती र पूर्वाधारलाई वैज्ञानिक तरिकाले सुरक्षित स्थानमामात्र निर्माण गर्ने रणनीति राज्यले लिनैपर्छ।
नेपाल प्राकृतिकरूपमा जोखिमपूर्ण भूभागमा अवस्थित छ, तर यो जोखिमलाई हाम्रो नीतिगत अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र भौतिक सम्पत्ति विनाश गर्ने अनियन्त्रित आक्रोशले झन् भयानक बनाइदिएको छ। परम्परागत सस्तो निर्माण र महँगो पुनर्निर्माणको नीति नसच्चिएसम्म नेपालको समृद्धिको सपना भाषणमै सीमित रहने छ। अबको आवश्यकता ‘एकै पटक बनाउने, तर इतिहास थाम्न सक्ने दिगो बनाउने’ रणनीति हुनुपर्छ, ताकि हाम्रा सन्ततिले विकासको वास्तविक फल चाख्न पाऊन् र देशको भविष्य सधैँभरि पुनर्निर्माणकै जगमा अल्मलिइरहनु नपरोस्।
(लेखक काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वनिर्देशक हुन्)
