काठमाडौं– संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यक्रम नेपालमा तीन महिना स्थगन गरेको छ । वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि एमसिसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न इमेल प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले सोही आधारमा एमसिसी कार्यक्रम स्थगन गरिएको जानकारी दिए ।
परियोजना पुनः सञ्चालनबारे अन्योल रहेकोसमेत उनले बताए । ‘अहिलेलाई प्रोजेक्ट रोक्नु भन्ने छ । अब कहिले निरन्तरता दिन्छ वा के गर्छ ? यसै भन्न सकिन्न,’ उनले प्रभावसँग भने ।एमसिसी नेपालमा विवादका बीच संघीय संसद्बाट बहुमतले अनुमोदन गरिएको परियोजना हो । तर, परियोजना सञ्चालनकै क्रममा रहँदा स्थगन भएको हो । हालै अमेरिकी जनताको सहयोग कार्यक्रम युएसएआइडी÷युएसएड पनि रोकिएको थियो । त्यसबेला एमसिसीबारे भने केही भनिएको थिएन । अकस्मात् एमसिसी कार्यक्रम रोकिएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रवक्ता भण्डारीले अब एमसिसी परियोजना अन्योलमा परेको बताए । परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको थियो । अमेरिकी सरकारको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १९७ मिलियन डलर खर्चगरी ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणसँगै ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको काम गर्ने भनिएको थियो । सोहीअनुसार परियोजनाअन्तर्गत धमाधम काम भइरहेको थियो ।
एमसिए नेपाल कार्यालयका अनुसार ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारणलाइन एमसिसीले निर्माण गरिरहेको थियो । २९७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एमसिए नेपालले पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
काठमाडौंको लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा, रातमाटे– नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल गरी तीनवटा खण्डमा विभाजन गरिएको उक्त प्रसारणलाइनको निर्माणका लागि बोलपत्र गरिएको थियो । बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनअन्तर्गत १८ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि १२३.६० लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग १४ भदौ २०८१ मा गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत २१ महिनामा प्रसारणलाइन निर्माण सक्नेगरी काम अघि बढेको थियो ।
यसबाहेक विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआइएस) निर्माण हुन लागेको एमसिए नेपालको कार्यालयले जनाएको थियो ।नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सबस्टेसन, तनहुँमा नयाँ दमौली सबस्टेसन र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको थियो ।
अहिलेलाई प्रोजेक्ट रोक्नु भन्ने छ । अब कहिले निरन्तरता दिन्छ वा के गर्छ ? यसै भन्न सकिन्न ।
श्यामप्रसाद भण्डारी
प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
निर्माणाधीन प्रसारणलाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सबस्टेसनहरू पनि परियोजनामा समावेश छ । एमसिसीअन्तर्गत पाँच करोड ४९ लाख अमेरिकी डलर लगानीमा सडक मर्मत आयोजना सञ्चालन थालिएको थियो । सडक विभाग तथा सडक बोर्डको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको थियो ।
यस्तै, एमसिसीमार्फत महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम) राजमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडकखण्ड मर्मत कार्य फुल डेप्थ रिक्लेमेसन प्रविधि प्रयोग गरी गर्नका लागि तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको थियो । तर, एकाएक परियोजनाअन्तर्गत सहयोग रोकियो । यससँगै यी आयोजना प्रभावित हुने निश्चित भएको छ ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको विवरणअनुसार एमसिसीअन्तर्गतको कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको जम्मा आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यहीबीच गत पुसमा एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप पाँच करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरेको थियो । उक्त सहयोगले कम्प्याक्टको कूल बजेटलाई ७४७ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले दाबी गरेको थियो ।
परियोजना अवधि पाँच वर्षको हो । उक्त अवधिमा मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालले ६९.७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च गर्नुपर्ने थियो । यद्यपि, परियोजना नै रोकिएको हो । नेपालको संसद्ले १५ फागुन २०७८ मा परियोजनालाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसबेला १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित परियोजना अनुमोदन गरिएको थियो ।
त्यसपछि एमसिसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो । कुनै पनि देशले नेपाललाई दिएको यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । उत्तरी छिमेकी चीनले भने एमसिसीलाई वासिङ्टनले काठमाडौंलाई जबर्जस्ती लादेको टिप्पणी गरेको थियो ।चीनसहित नेपालका वामपन्थी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, नेकपालगायत दलहरूले एमसिसीलाई अमेरिकी सरकारको हिन्द–प्रशान्त सैन्य रणनीतिको एक अंग भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । अन्तिममा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएका थिए ।
