काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले झण्डै २१ वर्षपछि आइतबार जोशीको मुद्दामा फैसला गरेको हो । उनलाई नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेर भ्रष्टाचार गरेकोमा जोशीलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनी २०४८ देखि २०६० सालसम्ममा सातपटक नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका भएका थिए । पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको थियो । आइतबार बल्ल मुद्दाको किनारा लागेको हो । अब उनले तत्काल कैद सजाय भोग्नुपर्ने छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिले आफ्नो वैधानिक आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविकरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु भ्रष्टाचार हो । अख्तियारले १८ पुस २०६० मा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले त्यसबेला उनीमाथि तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । तर, सर्वोच्चले जोशीको कैद सजाय र जरिवाना घटाइदिएको छ । यसअघि अख्तियारले जोशीको सम्पति लुकाएको आरोपमा पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।
तर, विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी अनि सदस्यहरू चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र कोमलनाथ शर्माको इजलासले हदम्यादको कारण देखाइ दर्जनौं मुद्दा खारेज गर्यो । त्यसबेला जोशीले सफाइ पाए । विशेष अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गयो । अन्ततः विशेषको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो । हदम्यादका कारण आरोप खारेज हुने निर्णय बदर गरिदियो । सोही मुद्दामा आइतबार आएको फैसलामा जोशीसँगै प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र बासुदेव पन्तलाई सफाइ दिएको उल्लेख छ । जोशी भने कैद भुक्तानीका लागि कारागार जानैपर्छ अवस्थामा छन् ।
यद्यपि, यसअघि जोशीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनी र अख्तियार दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकाले फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन । अब भने सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएलगत्तै जोशीको फैसला कार्यान्वयनमा जाने भएको हो । यसअघि जयप्रकाशप्रसाद (जेपी) गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदा उनी बहालवाला सञ्चारमन्त्रीसमेत थिए । फैसला भएकै दिन उनलाई प्रहरीले गाडीमा हालेर डिल्लीबजार कारागारमा पुर्याएको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद कट्टाको सुविधा हुँदैन । त्यसैले सर्वोच्चको फैसलानुसार पूर्वमन्त्री जोशी नौ महिना नै कैद बस्नुपर्ने हुन्छ । २०६० सालमा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री जोशीको अस्वाभाविक जीवनस्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । आयोगले एकाएक अकुत सम्पति आर्जन गरेको जोशीको नाम सिफारिस गर्यो । हुन पनि जोशीले सार्वजनिक पदमा रहेकै बेला ललितपुरको जावलाखेलमा घर घडेरी किनेका थिए ।
त्यसबेला उनले भन्नचाहिँ आफ्नो घर भाडामा लगाएको, घडेरी भएको जग्गामा राम्रो खेतीपाती हुने गरेको, छोरी जागिरे भएको र उनको पैसा पनि आफूलाई पठाउने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उम्किन खोजिरहेका थिए । उनले किताब लेखेको र त्यसबापत ३० लाख रुपैयाँ कमाएको दाबी गरेका थिए । जुन दाबीलाई सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेको छ । ६ वैशाख २०६९ मा जोशीविरुद्ध त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दर्ता भएको हो ।
अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाइमा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश गर्यो । त्यसबेला अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले फागुन २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए । अख्तियार पनि उनलाई थप सजाय र विगो ठहर हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत गयो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकै ११ वर्ष बितिसकेको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधन विधेयक २०५९ सालमा पेस गर्ने पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी नै हुन् । उक्त विधेयकमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले अस्वाभाविक जीवनस्तर अपनाएको देखिएमा अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने प्रावधान थियो । सम्पत्तिको स्रोत खोल्न नसकेमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने नै स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख थियो । अन्ततः सोही प्रावधानमा टेकेर उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यसअघि २०५८ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, छ जना प्रशासक र पूर्वप्रशासक अनि चार जना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।
लम्साल प्रतिवेदनअनुसार २५ वैशाख २०६० मा ती ४० जना व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृतहरू तोक्यो । जोशीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रेमराज कार्कीले पाएका थिए । उनी विशेष अदालतको अध्यक्ष भएर सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।
